बजट 2022 की 100 बड़ी बातेंः डिजिटल इकोनॉमी से लेकर खेतों में ड्रोन तक, हर फैक्ट जो आम आदमी को जानना जरूरी है

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) ने आज 2022-23 का बजट पेश किया। इस बजट में डिजिटल इकोनॉमी (Digital economy) से लेकर गांवों तक के लिए सरकार ने अपना प्लान पेश किया है। सीतारमण ने कहा कि वृहद अर्थव्‍यवस्‍था स्‍तर के विकास पर फोकस करने के साथ-साथ सूक्ष्‍म अर्थव्यवस्‍था स्‍तर के कल्‍याण पर भी फोकस करना है। बजट में डिजिटल इकोनॉमी पर भी जोर दिया गया है। सरकार अपनी क्रिप्टो करंसी लाने जा रही है। गांवों तक इंटरनेट की पहुंच बनाने के साथ ही बैंक और डाकघर खोले जाएंगे। ग्रीन एनर्जी पर सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है तो स्टार्टअप्स और एमएसएमई को भी बढ़ावा देने की योजनाएं हैं। सरकार ने कॉरपोरेट्स के लिए इस बजट में टैक्स 3 प्रतिशत कम कर दिया है, लेकिन आम आदमी को टैक्स छूट पर कोई नई राहत नहीं मिली है।

1- क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 30% फ्लैट टैक्स बिना किसी कटौती के होगा। 

2- कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया है। इसे 18 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया गया है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।

3- स्वास्थ्य और शिक्षा सेस और अधिभार को व्यावसायिक खर्च के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। 

4- स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले LTCG पर 15% अधिभार। एओपी के लिए सरचार्ज की सीमा 15% करने का प्रस्ताव। 

5- नौकरीपेशा और आम लोगों के लिए स्लैब दरों में कोई बदलाव नहीं किया। 

6- आईटी सर्वे के दौरान अघोषित आय का पता चलता है, तो ऐसी अतिरिक्त आय पर किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7- आईटीआर में गड़बड़ी होने पर दो साल के अंदर इसे ठीक करने का प्रावधान दिया गया है। हालांकि, इसमें टैक्स अधिक लगेगा। 

8- सहकारी समितियों पर 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए की आय के लिए अधिभार को 12% से घटाकर 7% किया गया है। 

9- जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह 1,46,986 करोड़ हुआ। यह जीएसटी की स्थापना के बाद से उच्चतम स्तर पर रहा। 

10- दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान यानी माता-पिता/अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु का होने पर भी बीमा योजनाओं से किस्त और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति।

11- सकल जीएसटी 1,46,986 करोड़ रुपए एकत्र हुआ है। यह अर्थव्यवस्था सुधरने की वजह से हुआ, लेकिन इसकी मुख्य वजह कोविड टीकाकरण में तेजी है। 

12- राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की गई। 

13- स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन कर लाभ प्राप्त करने के लिए निगमन की अवधि एक वर्ष बढ़ाकर 2023 कर दी गई है। नई कंपनियों को प्रोडक्शन शुरू करने का समय 2023 से बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। 

14- धारा 115 BAB के तहत व्यवसाय स्थापित करने की तिथि एक वर्ष बढ़ाकर 2024 कर दी गई। नवनियुक्त विनिर्माण उद्योग के लिए प्रोत्साहन 15% की रियायती कर दर पेश की गई थी। 

15- नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

16- वित्त वर्ष 22 में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% होगी। आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान। 

17- 25,000 अनुपालन समाप्त कर दिए गए हैं और 1,486 संघ कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। 

18- ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। 2022-23 में आरबीआई इसे जारी करेगा। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

19- बजट अगले 25 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 75 पर से 100 पर ले जाने के लिए खाका तैयार करना चाहता है। 

20- ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों को 2 साल से औपचारिक शिक्षा नहीं मिली है। इनके लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। नेटवर्क हब-स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा।

21- शिक्षक डिजिटल उपकरणों से लैस होंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

22- एलआईसी का IPO जल्द लाया जाएगा इसके अलावा अन्य IPO भी  जल्द ही लाए जाएंगे। 

23- वैक्सीनेशन के कवरेज में तेजी से आर्थिक सुधार में मदद मिली है।

24- मल्टी मॉडल विजन के साथ भारत के लिए आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। 

25-उत्पादकता, जलवायु , वित्तपोषण निवेश और पीएम गति शक्ति योजना के चार बिंदुओं पर यह बजट केंद्रित है। 

26-  सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम गतिशक्ति ऊर्जा योजना पर तत्काल काम शुरू होगा। 

27- पीएलआई 14 क्षेत्रों में 50 लाख नए रोजगार पैदा करेगा और 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन करेगा।

28- कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा। 

29- इस बजट (2022-23) से  युवाओं, महिलाओं, किसानों, एससी, एसटी…वर्ग को लाभ होगा, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से इसमें फायदा होगा।

30-  2022-23 में पीपीपी मोड में 4 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के ठेके दिए जाएंगे। 

31-  400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता के साथ लाई जाएंगी। 

32- 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को अगले 3 वर्षों के दौरान विकसित किया जाएगा और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नए तरीकों का कार्यान्वयन होगा। 

33-  2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा।

34-  बाजरे (Millets) की ब्रांडिंग और विपणन और फसल के लिए सहायता दी जाएगी। 2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

35-  मार्च 2023 तक hospitality sector के लिए निर्धारित अतिरिक्त राशि के साथ  कवर को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ किया जाएगा।

36-  परिवहन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 20, 000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 

37-  गेहूं और धान के लिए सार्वजनिक खरीद/एमएसपी के रूप में 2.73 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

38-  प्राकृतिक, रासायनिक मुक्त और शून्य बजट खेती पर ध्यान देने पर काम होगा। 

39-  कृषि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। 

40- पीएम आवास योजना के तहत चिंहित 80 लाख लाभार्थियों के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। 

41- JIT Inventory Management के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्रोग्राम लॉन्च होगा। 

42- रेलवे छोटे किसानों के लिए फ्यूल लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देगा।  

43- स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद।  

44- 14 विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है। 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना। 

45- देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस किया जाएगा। 

46-  2021-22 के रबी सीजन में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन में धान की अनुमानित खरीद और एक करोड़ 63 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा धान की खरीद के तहत 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। 

47- इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए गारंटी कवर को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।

48- MSME के तहत उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम जैसे पोर्टल  को आपस में जोड़ा जाएगा तथा उनका दायरा बढ़ाया जाएगा। वे अब जी-सी, बी-सी और बी-बी सेवाएं प्रदान करने वाले लाइव आर्गेनिक डेटाबेस वाले पोर्टल के तौर पर काम करेंगे। जैसे- क्रेडिट सुविधा और उद्यमशीलता के अवसर बढ़ाना। 

49- पीएम गति शक्ति अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेगी। 

50- नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। निमहंस (NIMHANS) के तहत उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए जाएंगे। 

51- ड्रोन निर्माण के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 

52- एपीआई के तहत ऑल मोड ऑपरेटरों के लिए डिजाइन किए गए और डाटा एक्सचेंज प्रोग्राम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस में जोड़ा जाएगा। इससे माल की कुशल आवाजाही, रसद लागत को कम करना और समय पर इंवेन्ट्री प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे लंबी और थकाऊ प्रक्रिया खत्म होगी। 

53- उच्च गुणवत्ता वाले ई-कंटेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं के 200 टीवी चैनलों में पीएम ई-विद्या का विस्तार किया जाएगा। 

54- दो लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा। 

55- हर घर जल योजना के तहत 8.7 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। 

56- साढ़े पांच करोड़ परिवारों तक नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाया गया। 

57 हर घर जल के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है।

58- केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए 44,605 ​​करोड़ रुपए के अनुमानित बजट का प्रावधान।

59- अनुसूचित कमर्शियल बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने का प्रस्ताव।

60- पीएम गति शक्ति के तहत सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा।

61- कृषि को प्रौद्योगिकी से जोड़ते हुए फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का प्रयोग। 

62- एमएसएमई को रेट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम 5 वर्षों में शुरू किया जाएगा।

63- 400 नेक्सट जेनरेशन वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता के साथ लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का
कार्यान्वयन किया जाएगा।

64- 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जोड़े जाएंगे। गांवों में लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाने के लिए यह पहल की गई है। 

65- उत्कृष्ट 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके लिए निम्हंस नोडल केंद्र है और आईआईआईटी बैंगलोर प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा।

66- बैटरी स्वैपिंग नीति द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए अंतर-संचालन मानकों को तैयार किया जाएगा।

67- शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए जीरो फॉसिल फ्यूल नीति के साथ विशेष मोबिलिटी क्षेत्र बनाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए, एक 'बैटरी स्वैपिंग नीति' लाई जाएगी।

68- कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए त्वरित कॉर्पोरेट एग्जिट को वर्तमान 2 वर्ष से 6 महीने से कम किया जाएगा।

69- शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। डिजिटल यूनवर्सिटी की स्थापना हब और स्पोक मॉडल पर किया जाएगा।

70- शहरी सुविधाओं को बढ़ाने और सुधार के लिए शहरी योजनाकारों, अर्थशास्त्रियों और अन्य लोगों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। अधिक कुशल समाधान के लिए IBC में आवश्यक संशोधन किए जाने हैं। क्रांस बार्डर इनसाल्वेंसी समाधान को भी सक्षम किया जाएगा।

71- कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से निधि की सुविधा दी जाएगी। स्टार्टअप एफपीओ की मदद के साथ किसानों को तकनीक प्रदान करेंगे।

72- 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच ​​के तहत लाया जाएगा।

73- 5जी सेवाओं को शुरू करने के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5जी में डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी।

74- विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को एक नए कानून से बदला जाएगा।

75- बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटर ऑपरेशनल सर्विस तैयार की जाएगी। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और अभिनव व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी इको सिस्टम दक्षता में सुधार होगा।

76- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आजीविका को आसान करने के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' स्थापित किया जाएगा।

77- 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए केन बेतवा लिंकिंग परियोजना पर काम होगा। 

78- रक्षा खरीद बजट का 68% हिस्सा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए होगा। यह रक्षा उपकरणों के आयात की निर्भरता को कम करने साथ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से अधिक है

79- भुगतान में देरी को कम करने के लिए सभी मंत्रालयों में ऑनलाइन बिल सिस्टम बनाया जाएगा।     

80- एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए सभी हितधारकों के साथ एक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 

81-कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से निधि दी जाएगी। स्टार्टअप एफपीओ का समर्थन करेंगे और किसानों को तकनीक प्रदान करेंगे।

82- स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) अधिनियमों को एक नए अधिनियम के साथ बदल दिया जाएगा। उद्यम और हब के विकास के लिए यह मौजूदा औद्योगिक परिक्षेत्रों को कवर करेगा। इससे निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। 

83- 2030 तक 280 गीगावॉट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के एमएफजी के लिए सौर पीएलआई के लिए 19,500 रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया। 

84- बैंकरप्सी कोड के लिए संशोधन किया गया है। इसके तहत आईबीसी संशोधन किया जाएगा। कंपनियों के स्वैच्छिक समापन में तेजी लाने के लिए सीमा 

85- शहरी विकास के लिए एक हाई लेवल पैनल बनेगा।

86- आधुनिक भवनों के लिए नियम लाए जाएंगे। 

87- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (CGTMSE) को आवश्यक निधि के साथ पुर्नोत्थान किया जाएगा, इससे अतिरिक्त ऋण की सुविधा होगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।

88- 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, निजी निवेश में तेजी लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1%: निजी निवेश की प्रमुख मांग होगी। 

89- सामाजिक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उत्तर पूर्व के लिए नई योजना पीएम विकास पहल शुरू की जाएगी। 

90- पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपए की निधि से सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा। 

91-  सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।   

92- हरित प्रोजेक्ट्स के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का उपयोग किया जाएगा। 

93- कुलपतियों के समग्र नियामक ढांचे की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा। और घर्षण के क्षेत्रों को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना

94- पूंजीगत व्यय 35.4% बढ़कर ₹5.54 लाख करोड़ से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ हो जाएगा। 

95- कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्राप्तियों का अनुमान 22.84 लाख करोड़ रुपए है। FY'23 राजकोषीय घाटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% बनाम 6.9% है। 

96- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

97- अमृत काल के तहत ईज ऑफ लिविंग का अगला चरण शुरू किया जाएगा। 

98- रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को उद्योग, स्‍टार्टअप्‍स और शैक्षिक क्षेत्र के लिए खोला जाएगा।

99-23 टेली-मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य उत्‍कृ‍ष्‍टता केन्‍द्रों के नेटवर्क राष्‍ट्रीय टेली-मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

100- कक्षा 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम ई-विद्या के ‘वन क्‍लास- वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा।

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