
8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से इस मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिली है। जनवरी, 2025 में 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी के बाद अब वेतन आयोग का ऑफिशियली गठन हो गया है।
8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (पार्ट टाइम) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। यह आयोग गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। यदि आवश्यक हो, तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 8वां वेतन आयोग देश में लागू किया जाएगा।
सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। हालांकि, देरी की स्थिति में सरकार इन्हें रेट्रोएक्टिव (पिछली तारीख से प्रभावी) भी बना सकती है।
8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर इसके लागू होने के बाद 1.15 करोड़ से ज्यादा लोगों के वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर में सुधार होगा।
8वें वेतन आयोग से जुड़ा सटीक आंकड़ा तो आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ही तय होगा, लेकिन माना जा रहा है कि बेसिक सैलरी में 30 से 35% तक की बढोतरी हो सकती है।
सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था। वहीं, अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना है।