दिल्ली आबकारी नीति केस में अरविंद केजरीवाल का बयान बनेगा सिसोदिया के गले की फांस? वह सवाल जिनका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री से जानना चाहती है सीबीआई...

सीबीआई का मानना है कि केजरीवाल, नई आबकारी नीति जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था, उससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिल सकता है।

सीबीआई और ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति केस में भ्रष्टाचार की जांच के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कईयों को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि कई दर्जन वीवीआईपी से पूछताछ कर चुकी है। 

सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव ने एजेंसी को बताया है कि शराब नीति का मसौदा उन्हें मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया द्वारा दिया गया था।

ब्यूरोक्रेट सी अरविंद ने एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि आबकारी नीति मसौदा पर केजरीवाल के आवास पर मीटिंग हुई थी। सीबीआई मीटिंग पर केजरीवाल का बयान चाहती है। वह जानना चाहती है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था।

तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा जांच के आदेश के बाद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट द्वारा आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी। 

आबकारी नीति दो बार टालने के बाद मंजूरी दी गई थी। सीबीआई यह पता लगाना चाहती है कि क्यों ऐसा किया गया।

इस नीति को पेश किए जाने के एक साल से भी कम समय में 30 जुलाई 2022 को इसे रद्द कर दिया गया था। केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने पुरानी नीति को वापस करने का फैसला किया था। सीबीआई जानना चाहती है कि केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार के नई नीति के बेहतर होने का दावा करने के बावजूद इसे वापस क्यों लिया गया।