जनरल नरवणे हो सकते हैं नए CDS: PM मोदी ने की CCS की बैठक, बिपिन रावत के उत्तराधिकारी पर हुई चर्चा

CDS के लिए सीनियॉरिटी के हिसाब से जनरल एमएम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। रक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार इन्हें बिपिन रावत के उत्तराधिकारी के रूप में चुना जा सकता है।

नई दिल्ली। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर हादसे (Helicopter crash in Tamil Nadu) में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई। 

बिपिन रावत के निधन के बाद बुधवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास, लोक कल्याण मार्ग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (CCS) की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिपिन रावत के उत्तराधिकारी पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। बैठक के बाद पीएम मोदी और अमित शाह के बीच अलग से लंबी बातचीत हुई।

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एमएम नरवणे बन सकते हैं नए CDS
CDS के लिए सीनियॉरिटी के हिसाब से जनरल एमएम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। रक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार इन्हें बिपिन रावत के उत्तराधिकारी के रूप में चुना जा सकता है। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए थे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने उनकी जगह सेना प्रमुख का पद संभाला था। वह देश के 28वें सेना प्रमुख हैं।

2019 में बना था CDS का पद
बता दें कि कारगिल समीक्षा समिति (1999) की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद मंत्रियों के एक समूह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने की सिफारिश की थी। इस पद को बनाने का मकसद है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सही तरीके से और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा सके। सेना के तीनों अंगों में समन्वय बनाने और एक आदेश पर तीनों को सक्रिय करने के लिए यह पद बनाया गया है। देश के सभी सुरक्षा एजेंसियों, संगठनों तथा साइबर कार्यों की कमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथों में होती है।

भारतीय सेना के प्रमुख बिपिन रावत 30 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बनाए गए थे। सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में सीडीएस काम करते हैं। सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के सदस्य और परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार भी होते हैं। 

 

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