'यह जुबीन का असम, नेपाल नहीं बनने देंगे, हिंसा से नहीं मिलेगा न्याय': हिमंत बिस्वा सरमा

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि असम को नेपाल नहीं बनने देंगे। लोग जुबीन गर्ग के लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन ऐसा हिंसा करके नहीं हो सकता। श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

Zubeen Garg Death: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बताया कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उनके बैंक खाते, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी फ्रीज कर दिए गए हैं।

हिंसा से नहीं मिल सकता जुबीन के लिए न्याय

फेसबुक पर लाइव आकर हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी बातें रखीं। उन्होंने महंत और शर्मा दोनों से 6 अक्टूबर तक आपराधिक जांच विभाग (CID) के सामने पेश होने का आग्रह किया। चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर पुलिस अधिक आक्रामक तलाशी शुरू कर देगी। सीएम ने कहा,

यह जुबीन का असम है। हम इसे नेपाल नहीं बनने देंगे। लोग जुबीन के लिए न्याय चाहते हैं। हम इसे समझते हैं, लेकिन यह हिंसा से नहीं हो सकता।

असम में नहीं होने देंगे नेपाल जैसी अस्थिरता

मुख्यमंत्री का नेपाल का जिक्र पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में आया है। पिछले दिनों पू्र्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के बाद नेपाल में उग्र विरोध प्रदर्शन हुए। इसके चलते सत्ता परिवर्तन हुआ। सीएम सरमा ने तर्क दिया कि असम में ऐसी अस्थिरता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

लचित बोरफुकन और डॉ. भूपेन हजारिका जैसे महापुरुषों का जिक्र करते हुए, सरमा ने कहा कि असम की पहचान लचीलेपन और सांस्कृतिक गौरव से बनी है। यह राज्य अराजकता की ओर नहीं बढ़ सकता। यदि जरूरी हो तो अस्थिरता को रोकने के लिए वह अपना "बलिदान" देने को तैयार हैं।

महंत और शर्मा के बैंक खाते जब्त

SIT सूत्रों के मुताबिक, महंत, शर्मा, सिंगापुर स्थित देवज्योति हजारिका, तन्मय फुकन, भास्कर दत्ता, वाजिद अहमद, सिद्धार्थ बोरा, अभिमन्यु तालुकदार, रूपकमल सैकिया, परीक्ष शर्मा को छह अक्टूबर तक गुवाहाटी में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि महंत के बैंक खाते, पैन से जुड़े दस्तावेज और क्रेडिट फैसिलिटी जब्त कर ली गई हैं। शर्मा पर भी यही कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह निर्णय जांच जारी रहने तक उन्हें लंबे समय तक विदेश में रहने से रोकने के लिए लिया गया है। सीएम ने कहा,

यह सरकार का एक मास्टरस्ट्रोक है। वे ज्यादा समय तक देश से बाहर नहीं रह सकते। उन्हें जांच का सामना करना ही होगा।