रक्षा मंत्री बोले, केंद्र सरकार ने NRC के लिए नहीं की कोई पहल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में हुई कवायद

लखनऊ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर कोई पहल नहीं की है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यह कवायद केवल असम में अंजाम दी जा रही है। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर आए राजनाथ ने संवाददाताओं से कहा "एनआरसी का काम सिर्फ असम में किया जा रहा है और कुछ हद तक यह पूरा भी हो चुका है। वहां यह काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। सरकार ने इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की है।"

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।" संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के प्रति समर्थन जुटाने के लिए आये राजनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोगों को यह संदेश देने का फैसला किया है कि वे सीएए के बारे में कोई भ्रम न पालें। उन्होंने कहा ‘‘भारतीय संस्कृति ने हमें 'सर्वधर्म समभाव' सिखाया है और किसी भी हिंदुस्तानी के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।’’ रक्षा मंत्री ने सीएए के बारे में पर्चे भी बांटे और मीडिया तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्हें पढ़ने की गुजारिश की।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)