
सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आज बुधवार (27 मार्च) को उस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। उन्होंने याचिका दायर करते हुए कोर्ट से कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में ED के रिमांड को भी अवैध ठहराते हुए रिहाई की मांग की है। केजरीवाल से जुड़े मामले को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट के जज स्वर्ण कांता शर्मा सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेंगे।
21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को निचली अदालत ने 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पहले अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाही को रद्द करने और खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, उन्होंने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले अर्जी वापस ले ली थी।
जेल से केजरीवाल का आदेश
AAP पार्टी के लोगों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार (26 मार्च) को कों पर उतर आई और प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इसके अलावा बीजेपी के लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, केजरीवाल जेल से ही मुख्यमंत्री के काम को कर रहे हैं। उन्होंने आज शहर के मोहल्ला क्लीनिकों और अस्पतालों में दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को आदेश जारी किया है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा जेल से दिया गया दूसरा आदेश है।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत में गर्माहट
मौजूदा वक्त में दिल्ली की सियासत बेहद गरमाई हुई है। इस समय केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी बनी हुई है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ AAP पार्टी बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार केजरीवाल से डर गई है, जिसके वजह से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार कराया गया है। अरविंद केजरीवाल को 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के बाद कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे।
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