CBI के 'डिजिटल अरेस्ट' में कैसे फंसा 68 वर्षीय CA, जिंदगीभर की कमाई एक झटके में गायब

साइबर ठगों ने CBI अधिकारी बनकर एक 68 वर्षीय CA से 1.5 करोड़ रुपये ठग लिए। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाकर पीड़ित को 10 दिनों तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा। यह घोटाला देश भर में वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहा है।

साइबर धोखाधड़ी के बारे में सरकार हर दिन जागरूकता फैला रही है। मोबाइल पर आने वाले अनजान लिंक पर क्लिक न करने और अनजान कॉल्स पर बैंक पासवर्ड, ओटीपी न बताने के लिए मोबाइल मैसेज के जरिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। फिर भी, लोग ठगे जा रहे हैं। हर दिन कोई न कोई इस साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पढ़े-लिखे लोग ही इस धोखे का शिकार हो रहे हैं। ये साइबर ठग वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं और उनकी जीवन भर की कमाई को लूटकर बुढ़ापे में उन्हें नरक में धकेल रहे हैं। इसी तरह, एक 68 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट साइबर ठगों के जाल में फंस गए और उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये गंवा दिए।

CBI अधिकारी बनकर किया 'डिजिटल अरेस्ट'

यह चार्टर्ड अकाउंटेंट हाल ही में चल रहे एक नए डिजिटल धोखाधड़ी के जाल में फंस गए और अपनी सारी बचत खो दी। साइबर ठगों ने खुद को कस्टम, ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा करने की धमकी दी और उन्हें 10 दिनों तक डिजिटल रूप से गिरफ्तार रखा। यह घोटाला 18 अक्टूबर को ओडिशा पुलिस द्वारा शुरू किए गए एक महीने के राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान के बाद सामने आया।

यह धोखाधड़ी पिछले महीने तब शुरू हुई जब साइबर ठगों के एक ग्रुप ने, जो खुद को केंद्रीय कानून प्रवर्तन अधिकारी बता रहे थे, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को व्हाट्सएप पर कॉल किया। ठगों ने सीए को यह विश्वास दिलाया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में किया गया है और फिर उन्हें ऑनलाइन एक नकली एफआईआर भी दिखाई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि साइबर ठगों ने सीए को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किए और अत्याधुनिक एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें नकली कोर्ट रूम और पुलिस स्टेशन दिखाए। उन्होंने भावनात्मक रूप से उन्हें तब तक ब्लैकमेल किया जब तक कि वह आधिकारिक माफी या जमानत के लिए एक बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं हो गए।

उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए, उन्हें घर पर रहने और दूसरों से बात न करने का निर्देश दिया, और उन्हें 10 दिनों तक डिजिटल हिरासत में रखा। ठगों ने 'आरबीआई जांच' के लिए उनके बैंक स्टेटमेंट मांगे। साथ ही यह भी वादा किया कि अगर जांच पूरी होने के बाद वे निर्दोष पाए जाते हैं तो उनका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इस दौरान ठगों ने उनसे अलग-अलग किस्तों में 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

परिवार वालों को इस बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक उन्होंने उनके अजीब व्यवहार का कारण नहीं पूछा। लेकिन बाद में धोखाधड़ी के बारे में पता चलने पर उन्होंने शुक्रवार को कटक में राज्य अपराध शाखा के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमने जांच शुरू कर दी है, हम अपराधियों का पता लगाने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट्स और बैंकिंग लेनदेन को ट्रैक कर रहे हैं।' भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), अन्य बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार जागरूकता अभियानों और चेतावनियों के बावजूद, साइबर धोखाधड़ी का लगातार जारी रहना आश्चर्यजनक है।

3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों में हो रही खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता जताई। मुख्य रूप से बुजुर्गों को निशाना बनाकर, साइबर ठगों ने देश भर में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। गृह मंत्रालय (MHA) और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये घोटाले अक्सर तस्करी किए गए भारतीय युवाओं द्वारा चलाए जाते हैं, जिन्हें विदेशों में धोखाधड़ी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं।