
Voter List Revision Exercise Will Be Held Across India: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई जिनमें चुनाव आयोग द्वारा बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई करने वाली बेंच में जज सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्य बागची शामिल थे। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इन याचिकाओं को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान उनके साथ सीनियर वकील के.के. वेणुगोपाल और मनींदर सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव करना कानून के तहत सही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में करीब 7.9 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में न तो वोटर ID और न ही आधार कार्ड की जानकारी का ठीक से इस्तेमाल हो रहा है।
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में कोई खराबी नहीं है, लेकिन यह काम चुनाव से कुछ महीने पहले ही कर लेना चाहिए था। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, "अगर आप बिहार में मतदाता सूची के जरिए नागरिकता की जांच करना चाहते थे, तो यह प्रक्रिया पहले शुरू करनी चाहिए थी। अब यह कुछ देर से शुरू की गई है।"