कर्नाटक भोवी विकास निगम घोटाला: ईडी ने कुर्क की 26.27 करोड़ की संपत्ति

Vivek Kumar   | ANI
Published : May 26, 2025, 09:48 PM ISTUpdated : May 26, 2025, 09:52 PM IST
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सार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक भोवी विकास निगम (KBDC) घोटाले में 26.27 करोड़ रुपये (मौजूदा बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये) की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

Bhovi Development Corporation Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत लगभग 26.27 करोड़ रुपए (मौजूदा बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपए) की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
ये संपत्तियां कर्नाटक भोवी विकास निगम (KBDC) से धन के गबन से जुड़े मामले में बी के नागराजप्पा, आर लीलावती और अन्य आरोपियों की हैं।

ईडी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "ईडी, बेंगलुरु ऑफिस ने PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक भोवी विकास निगम (KBDC) से धन के गबन से जुड़े एक मामले में बी के नागराजप्पा, आर लीलावती और अन्य आरोपियों की लगभग 26.27 करोड़ रुपए (मौजूदा बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपए) की विभिन्न अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।"

 


750 से ज्यादा फर्जी लाभार्थियों के खातों में भेजे पैसे


ईडी की जांच से पता चला है कि KBDC के तत्कालीन महाप्रबंधक बी के नागराजप्पा और तत्कालीन प्रबंध निदेशक आर लीलावती ने बिचौलियों और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर 750 से ज्यादा फर्जी लाभार्थियों के खातों में ऋण/सब्सिडी/वित्तीय सहायता स्वीकृत करके KBDC के धन का गबन किया, ये खाते उन्होंने धोखाधड़ी से खुलवाए थे।

बाद में, KBDC से स्वीकृत राशि को बी के नागराजप्पा और अन्य द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं, जैसे आदित्य एंटरप्राइजेज, सोमनाथेश्वर एंटरप्राइजेज, न्यू ड्रीम्स एंटरप्राइजेज, हरिंतिहा क्रिएशन्स, अनिका एंटरप्राइजेज, के खातों में भेज दिया गया, जिसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने, बिचौलियों को भुगतान करने और आगे व्यक्तियों और विभिन्न अन्य संस्थाओं के खातों में भेजने के लिए किया गया।

KBDC से गबन किया गया पैसा मुख्य रूप से उनकी आलीशान जीवनशैली को बनाए रखने और अपने नाम पर, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल और चल संपत्तियां हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। पहले, KBDC के तत्कालीन महाप्रबंधक बी के नागराजप्पा और KBDC की तत्कालीन प्रबंध निदेशक आर लीलावती को क्रमशः 5 अप्रैल, 2025 और 12 अप्रैल, 2025 को ईडी द्वारा PMLA 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। आगे की जांच जारी है। 

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