गुजरात कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला, क्या उनकी जेब पर पड़ेगा असर?

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अहम फैसला लिया गया।

गांधीनगर(एएनआई): गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसमें छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के साथ संरेखित करते हुए 1 जनवरी, 2025 से बढ़ाने का निर्णय लिया गया, एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी, जबकि छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 6 प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी। प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक तीन महीनों के महंगाई भत्ते के अंतर का बकाया अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से राज्य सरकार, पंचायत सेवा और अन्य क्षेत्रों के कुल 4.78 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 4.81 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनभोगियों) को लाभ होगा। इसके अलावा, राज्य सरकार कर्मचारियों को बकाया के रूप में कुल 235 करोड़ रुपये का वितरण करेगी, और वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए 946 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय किया जाएगा, प्रवक्ता मंत्री ने कहा।

मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, राज्य मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। (एएनआई)