भारत के 15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं, अभी 6 हफ्तों का टेस्टिंग स्टॉक मौजूद
सार
भारत में कोरोना के 9152 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि अब तक 857 लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 141 लोग ठीक हुए हैं।
नई दिल्ली. भारत में कोरोना के 9152 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि अब तक 857 लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 141 लोग ठीक हुए हैं। फिछले 24 घंटे में 796 नए मामले सामने आए हैं जबकि 35 लोगों की मौत हुई है।
15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं
लव अग्रवाल ने बताया कि 15 राज्यों के 25 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक भी मामला सामने नहीं आया है। यह जिले 1)गोंदिया (महाराष्ट्र), 2)राजनांदगांव, दुर्ग और विलासपुर (छत्तीसगढ़), 3)देवनगिरि, उडुपी, तुमकुरु और कोडगू (कर्नाटक), 4) वायनाड और कोट्टायम (केरल), 5) वेस्ट इम्फॉल (मणिपुर), 6) साउथ गोवा (गोवा), 7)राजौरी (जम्मू-कश्मीर), 8)आइजोल वेस्ट (मिजोरम), 9) माहे (पुडुचेरी), 10) एसबीएस नगर (पंजाब), 11) पटना, नालंदा, मुगेर (बिहार), 12) प्रतापगढ़ (राजस्थान), 13) पानीपत, रोहतक, सिरसा (हरियाणा), 14) पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड), 15) भद्राद्रि कोट्टागुड़म (तेलंगाना) हैं।
28256 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना के केस आने बंद हो गए हैं। इनमें शुरू में कई पॉजिटिव केस आए थे। नैशनल कैडेट कोर की भी मदद ली जा रही है। अब तक 50 हजार से ज्यादा लोगों ने वॉलंटियर किया है। अब तक 30 करोड़ से अधिक लोगों को 28256 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है।
27 राज्यों में बने 1.96 करोड़ मास्क
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 27 राज्यों में 1.96 करोड़ मास्क बने हैं। जन धन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 9903 करोड़ रुपए और किसानों को 13855 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
कोरोना के 2,06,212 टेस्ट किए गए
आईसीएमआर के मुताबिक, कल तक कोरोना के लिए 2,06,212 टेस्ट किए हैं। अभी अगले 6 सप्ताह के लिए टेस्टिंग का स्टॉक है। आईसीएमआर के मुताबिक, चीन से आने वाली किट की पहली खेप 15 अप्रैल को भारत पहुंचेगी।
खाली ट्रक का आना-जाना शुरू किया गया
गृह मंत्रालय ने बताया, सभी ट्रकों और गुड्स कैरियर की इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। चाहे आवश्यक वस्तु या किसी भी तरह का सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति को मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि खाली ट्रक का भी आना जाना शुरू किया गया है। सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि जिला प्रशासन तक यह गाइडलाइन्स पहुंचे।
15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं
लव अग्रवाल ने बताया कि 15 राज्यों के 25 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक भी मामला सामने नहीं आया है। यह जिले 1)गोंदिया (महाराष्ट्र), 2)राजनांदगांव, दुर्ग और विलासपुर (छत्तीसगढ़), 3)देवनगिरि, उडुपी, तुमकुरु और कोडगू (कर्नाटक), 4) वायनाड और कोट्टायम (केरल), 5) वेस्ट इम्फॉल (मणिपुर), 6) साउथ गोवा (गोवा), 7)राजौरी (जम्मू-कश्मीर), 8)आइजोल वेस्ट (मिजोरम), 9) माहे (पुडुचेरी), 10) एसबीएस नगर (पंजाब), 11) पटना, नालंदा, मुगेर (बिहार), 12) प्रतापगढ़ (राजस्थान), 13) पानीपत, रोहतक, सिरसा (हरियाणा), 14) पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड), 15) भद्राद्रि कोट्टागुड़म (तेलंगाना) हैं।
28256 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना के केस आने बंद हो गए हैं। इनमें शुरू में कई पॉजिटिव केस आए थे। नैशनल कैडेट कोर की भी मदद ली जा रही है। अब तक 50 हजार से ज्यादा लोगों ने वॉलंटियर किया है। अब तक 30 करोड़ से अधिक लोगों को 28256 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है।
27 राज्यों में बने 1.96 करोड़ मास्क
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 27 राज्यों में 1.96 करोड़ मास्क बने हैं। जन धन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 9903 करोड़ रुपए और किसानों को 13855 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
कोरोना के 2,06,212 टेस्ट किए गए
आईसीएमआर के मुताबिक, कल तक कोरोना के लिए 2,06,212 टेस्ट किए हैं। अभी अगले 6 सप्ताह के लिए टेस्टिंग का स्टॉक है। आईसीएमआर के मुताबिक, चीन से आने वाली किट की पहली खेप 15 अप्रैल को भारत पहुंचेगी।
खाली ट्रक का आना-जाना शुरू किया गया
गृह मंत्रालय ने बताया, सभी ट्रकों और गुड्स कैरियर की इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। चाहे आवश्यक वस्तु या किसी भी तरह का सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति को मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि खाली ट्रक का भी आना जाना शुरू किया गया है। सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि जिला प्रशासन तक यह गाइडलाइन्स पहुंचे।
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