पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया- रिलायंस टावर्स की सुरक्षा के लिए क्या किया, सब सुनने के बाद जारी हुआ नोटिस
सार
किसान विरोध प्रदर्शन के बीच पंजाब में टावर तोड़ने को लेकर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी जवाब तलब किया है। रिलायंस जियो ने एक याचिका लगाकर कंपनी के मोबाइल टावर और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
नई दिल्ली. किसान विरोध प्रदर्शन के बीच पंजाब में टावर तोड़ने को लेकर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी जवाब तलब किया है। रिलायंस जियो ने एक याचिका लगाकर कंपनी के मोबाइल टावर और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
पंजाब सरकार ने कोर्ट को क्या बताया?
पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा और केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन भी कोर्ट में पेश हुए। अतुल नंदा ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार की पूरे राज्य में 1019 पेट्रोलिंग पार्टियां हैं जो टावरों को हुए नुकसान का जायजा लेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को देखने के लिए 22 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है।
टावर तोड़ने-स्टोर बंद कराने का आरोप
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था। रिलायंस ने कोर्ट में इनके नेटवर्क के ढांचे को नुकसान पहुंचाने और इसके स्टोरों को जबरन बंद करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की था।
1500 से अधिक टावर तोड़ दिए गए
याचिका में कंपनी ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में उनके 1,500 से अधिक टावर (पंजाब) क्षतिग्रस्त या निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अलावा कई केंद्रों और दुकानों को भी जबरदस्ती बंद करवा दिया गया।