
हैदराबाद. साइबराबाद में वेटनरी डॉक्टर से हुई हैवानियत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री 6 दिन बाद भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जा सके। वहीं, बताया जा रहा कि वह लागातर शादी व अन्य प्रोग्राम अटेंड कर रहे है। वहीं, इससे पहले ही उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए सीएम के चंद्रशेखर राव ने विवादित बयान दे दिया है। जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से राज्य परिवहन निकाय में महिलाओं को रात के शिफ्ट में काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। हैदराबाद रेप कांड पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री राव ने इस घटना को अमानवीय बताया है।
पीड़ित परिवार ने जताई आपत्ति
वेटनरी डॉक्टर के परिजनों ने सीएम के रवैये को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। परिजनों का कहना है कि सरकार के विभिन्न मंत्री और अन्य लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लेकिन सीएम के चंद्रशेखर राव अभी तक नहीं पहुंच सके हैं।
बस कर्मचारियों से बात करते हुए कही यह बात
घटना के बाद उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों महिला डॉक्टर को मारने वाले मानव नहीं जानवर थे। उन्होंने कहा कि, " इसलिए मैं कह रहा हूं कि सड़क परिवहन विभाग में महिलाओं का रात की ड्यूटी पर न रखा जाए। दरअसल, यह बात उन्होंने राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही। 55 दिनों के लंबे हड़ताल के बाद राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी काम पर वापस लौटे थे। उन्हें संबोधित करते हुए सीएम ने यह बात कही।
फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी मामले की सुनवाई
आईटी क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों ने अक्सर कहा है कि महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करना खतरनाक है। यह तर्क देते हुए कि इस तरह के कदमों से कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए जगह कम हो जाएगी। केसीआर ने यह भी कहा कि पशु डॉक्टर के साथ हुए दरिंदगी के मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी और जल्द न्याय मिलेगा। घटना की भयावहता पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए केसीआर ने कहा कि उनकी सरकार महिला के परिवार को सभी आवश्यक मदद देने के लिए तैयार है।
पीएम से कानून बदलने की मांग
वेटनरी डॉक्टर के साथ हुए दरिंदगी के बाद राज्य के अधिकारियों पर बढ़ते दबाव के बीच, घटना के तीन दिन बाद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद से पूरे देश में गुस्से का महौल है। जिसके बाद तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन किया। उनके बेटे, मंत्री केटीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे बिना किसी देरी के बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए कानूनों में संशोधन करें।
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