Achievement 2021: देश के विकास को मिली रफ्तार, UNDP ने भी की सराहना, अन्य देशों को भी दी लागू करने की सलाह
ADP को जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'सबका साथ सबका विकास' के तहत समावेशी विकास के लिए सरकार के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, "एडीपी 'किसी को भी पीछे न छोड़ें' के सिद्धांत से जुड़ा है।
नई दिल्ली। साल 2021 जाते जाते विकास के नए आयाम भी देकर जा रहा है। विकास की रफ्तार देश के छोटे-छोटे जिलों में तेजी पकड़ रही है। भारत के जिलों में विकास को नया आयाम देने वाले मॉडल की संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने भी सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) की एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) की सराहना की और कहा कि इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विकास और शासन और प्रशासन में सुधार हुआ है। यूएन ने विकास के इस मॉडल को अन्य देशों को भी अपनाने की सलाह तक दे डाली।
यूएनडीपी (UNDP) की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय क्षेत्र के विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल जिसे कई अन्य देशों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में काम करना चाहिए, जहां विकास की स्थिति में क्षेत्रीय असमानताएं कई कारणों से बनी रहती हैं।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कार्यक्रम द्वारा प्रदान किए गए पूर्व-निर्धारित संकेतकों के सेट ने जिला प्रशासन को व्यापक सरकारी योजनाओं या नई पहल के बजाय विशिष्ट लक्ष्यों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर रहा है।
यूएनडीपी इंडिया (UNDP India) की प्रतिनिधि शोको नोडा (Shoko Noda) द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार और सीईओ अमित कांत को रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में एशपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की प्रगति का विश्लेषण किया और सुधार के लिए सिफारिशें भी की गई थीं।
इन पांच क्षेत्रों के प्रोग्रेस की एनालसिस
यूएनडीपी रिपोर्ट ने एडीपी के पांच क्षेत्रों-स्वास्थ्य (health) और न्यूट्रिशन (Nutrition), शिक्षा (Education), कृषि (Agriculture) और जल संसाधन (Water Resources), बुनियादी ढांचे (Basic structures) और कौशल विकास (Skill Development) और वित्तीय समावेशन (financial inclusions) में प्रगति का विश्लेषण किया गया था। यह सुझाव देते हुए कि कार्यक्रम ने विकास के लिए कैटलिस्ट के रूप में काम किया है, यह पाया गया कि आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) ने गैर-एडी से बेहतर प्रदर्शन किया।
स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्रों में, रिपोर्ट में पाया गया कि 9.6% अधिक होम डिलीवरी में ट्रेन्ड अटेंडेंट ने सहयोग किया। जबकि 5.8% अधिक गर्भवती महिलाओं को गंभीर एनीमिया का इलाज किया गया है। वित्तीय समावेशन के संबंध में, रिपोर्ट में प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत प्रति एक लाख जनसंख्या पर 1,580 अधिक खातों का पंजीकरण पाया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, बीजापुर और दंतेवाड़ा में 'मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान' के तहत इन जिलों में मलेरिया की घटनाओं में क्रमशः 71% और 54% की कमी की है। यह एडीपी का सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा है।
ADP की एक अन्य विशिष्ट उपलब्धि गोलमार्ट रही है। रिपोर्ट में GoalMart, असम के गोलपारा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया एक ई-कॉमर्स पोर्टल है, जो 'राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में जिले के ग्रामीण, जातीय और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए' उल्लेखनीय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पहल से किसानों और खुदरा विक्रेताओं को कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान मदद मिली और यह किसानों के लिए भी लाभदायक था।
रिपोर्ट द्वारा प्रशंसित एक और ऐसी पहल थी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में काले चावल की खेती के साथ प्रयोग करने का निर्णय। इसकी उच्च वैश्विक मांग और अच्छे लाभ मार्जिन के कारण, परियोजना सफल रही और जिले से उच्च गुणवत्ता वाले काले चावल अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को निर्यात किए जाते हैं।
यूएनडीपी रिपोर्ट ने कार्यक्रम के चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड पर प्रदान की गई डेल्टा रैंकिंग की भी सराहना की। इसके द्वारा बढ़ावा दी गई प्रतिस्पर्धी और गतिशील संस्कृति ने पिछले तीन वर्षों में अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए कई निम्न प्रदर्शन करने वाले जिलों (बेसलाइन रैंकिंग के अनुसार) को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। सिमडेगा (झारखंड), चंदौली (उत्तर प्रदेश), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) और राजगढ़ (मध्य प्रदेश) ने कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक प्रगति की है।
ADP को पीएम मोदी ने 2018 में किया था लांच
ADP को जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'सबका साथ सबका विकास' के तहत समावेशी विकास के लिए सरकार के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, "एडीपी 'किसी को भी पीछे न छोड़ें' के सिद्धांत से जुड़ा है। उच्चतम स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप कार्यक्रम की तेजी से सफलता मिली है।
यह भी पढ़ें: