भारत-बांग्लादेश ट्रेड विवाद: भारत ने की Land Port से आयात पर पाबंदी, कहा- अब व्यापार होगा 'बराबरी' की शर्तों पर

India Bangladesh Trade Restrictions: भारत ने बांग्लादेश से आने वाले वस्त्र, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक व अन्य उत्पादों के Land Port से आयात पर लगाई पाबंदी। सरकार का कहना है कि ये कदम व्यापार में समानता लाने के लिए उठाया गया है।

India Bangladesh Trade Restrictions: भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की मनमानियों को देखते हुए उसे सबक सिखाने के लिए भारत ने व्यापारिक रिश्तों में बड़ा बदलाव किया है। भारत सरकार ने शनिवार देर शाम एक अहम निर्णय लेते हुए बांग्लादेश से पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाले कुछ आयातों पर Land Ports के ज़रिए प्रतिबंध लगा दिया है। इंडिया ने बांग्लादेश को साफ-साफ संकेत दिया है कि व्यापार एक समान समझौता के साथ ही किया जा सकता है।

DGFT के नए निर्देश और व्यापारिक नीति में बदलाव

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी निर्देश के तहत अब बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स केवल कोलकाता और न्हावा शेवा (मुंबई) के समुद्री बंदरगाहों से ही आयात किए जा सकेंगे। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के चेंगराबंधा और फूलबाड़ी के Land Ports से इनका आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसके अलावा जिन वस्तुओं पर Land Ports के जरिए प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें फल-स्वाद वाले और कार्बोनेटेड पेय, प्रोसेस्ड फूड, कॉटन वेस्ट, PVC और प्लास्टिक से बने तैयार सामान (स्वीकृत औद्योगिक इनपुट को छोड़कर), लकड़ी के फर्नीचर आदि शामिल हैं। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं जैसे मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

बांग्लादेश को 'समानता' का संदेश

यह कदम बांग्लादेश द्वारा भारत को नॉर्थईस्ट तक ट्रांजिट और बाजार एक्सेस देने से इनकार करने के जवाब में उठाया गया है। जबकि भारत ने अब तक बांग्लादेश को बिना प्रतिबंध के बाजार पहुंच प्रदान की थी, बांग्लादेश ने भारतीय चावल और यार्न पर प्रतिबंध और सख्त जांच जैसे कदम उठाए थे।

पूर्वोत्तर भारत को मिलेगा आत्मनिर्भरता का नया रास्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर को BIMSTEC का अहम हिस्सा बताया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) मिशन को बल मिलेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानीय निर्माण, उद्यमिता और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी।