सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 34% तक की बढ़ोतरी!

केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू की है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग पर जोर दे रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर तैयारी कर रही है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होना है। इसलिए, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। उस समिति की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुईं। 8वें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू की जाएंगी। आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में लगभग डेढ़ से दो साल लग सकते हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार नए वेतन आयोग के गठन पर जल्द ही कार्रवाई करेगी।

लेवल 1 के कर्मचारियों के वेतन में 34% तक और लेवल 18 के कर्मचारियों के वेतन में 100% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 34,560 रुपये और लेवल 18 के कर्मचारियों का वेतन 4.8 लाख रुपये होने का अनुमान है।

छठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में जाने के बाद, कर्मचारी संघ ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 करने की मांग की थी। लेकिन, कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तक बढ़ाया जा सकता है।

फिटमेंट फैक्टर के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर को 3.68 से गुणा किया जाता है, तो मासिक वेतन 18,000 रुपये से 44% बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।

पिछले कुछ महीनों में, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखे हैं।

हाल ही में, इस बारे में वित्त सचिव टी. वी. सोमनाथन ने कहा, "8वां वेतन आयोग 2026 में ही लागू होना है। उसके लिए अभी समय है। हालांकि, सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है।"