जस्टिस बीआर गवई होंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, 14 को संभालेंगे पद, देश के इतिहास में दूसरे दलित CJI

New CJI appointement: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे 14 मई 2025 से कार्यभार संभालेंगे। जानें पूरी खबर।

Justice BR Gavai appointed new CJI: भारत के न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के वरिष्ठ जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (Justice Bhushan Ramkrishna Gavai) को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) नियुक्त किया है। सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे। गवई 14 मई 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को 14 मई से भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई, 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

सीजेआई संजीव खन्ना ने की थी सिफारिश

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.) संजीव खन्ना ने इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को अगला सी.जे.आई. बनाने की सिफारिश की थी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस गवई, देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।

जस्टिस गवई की पृष्ठभूमि और योगदान

जस्टिस गवई महाराष्ट्र के अमरावती से ताल्लुक रखते हैं। जस्टिस गवई दलित समुदाय से आने वाले दूसरे सीजेआई होंगे। इनके पहले जस्टिस केजी बालकृष्णन थे जिन्होंने 2010 में पद छोड़ा था। नवनियुक्त सीजेआई का कार्यकाल अपेक्षाकृत कम होगा और वे 23 नवंबर 2025 को पद छोड़ेंगे।

जस्टिस गवई को 14 नवंबर, 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 2005 में स्थायी न्यायाधीश बने। उन्होंने मुंबई में हाई कोर्ट की मुख्य सीट और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में बेंचों में काम किया। उन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। वे संविधान पीठ सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं।