कर्नाटक में अब नया क्या! सिद्धारमैया का इडली-सांभर खाकर मान जाएंगे डी. के. शिवकुमार?

कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष जारी है। दोनों नेताओं ने मुलाकात कर पार्टी आलाकमान के फैसले को मानने की बात कही है। आलाकमान जल्द ही इस पर निर्णय ले सकता है।

बेंगलुरु: मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बढ़ते सत्ता संघर्ष के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने शनिवार को अपने डिप्टी डीके शिवकुमार से उनके घर पर एक अहम नाश्ते पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पारंपरिक इडली और सांभर खाते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की। सीएम सिद्धारमैया ने पार्टी के अंदर चल रहे संकट को सुलझाने के लिए शिवकुमार को पहले ही न्योता दिया था। इस बैठक में सीएम के कानूनी सलाहकार एएस पोनन्ना भी मौजूद थे।

आलाकमान जो कहेगा वो दोनों को होगो मान्य

इस खींचतान के बीच, सिद्धारमैया ने कहा कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हाईकमान ने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए मैंने उन्हें (डीके शिवकुमार) नाश्ते पर बुलाया है और हम वहीं बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हाईकमान जो भी कहेगा मैं उसे मानूंगा; मेरे रुख में कोई बदलाव नहीं है। डीके शिवकुमार ने भी कहा है कि हाईकमान जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे...।"

सीएम के सवाल पर शिवकुमार ने कहा- कोई जल्दबाजी नहीं

कांग्रेस 30 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पार्टी की रणनीति समूह की बैठक के बाद केंद्रीय नेताओं के साथ इस संकट पर चर्चा कर सकती है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को दोहराया कि नेतृत्व के बारे में कोई भी फैसला कांग्रेस आलाकमान ही लेगा। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए, शिवकुमार ने अपने समर्थकों द्वारा उन्हें अगला सीएम देखने की इच्छा पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। डीके शिवकुमार ने कहा, "पार्टी कार्यकर्ता भले ही उत्सुक हों, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। पार्टी ही सारे फैसले लेगी।" उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के दौरे से इनकार नहीं किया, हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनकी यात्रा संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस नेतृत्व के साथ कई प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए होगी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाला आलाकमान जल्द ही कोई फैसला ले सकता है। सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ने पार्टी के फैसले का पालन करने की इच्छा जताई है। यह खींचतान, 2023 में सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच हुए "सत्ता-साझाकरण समझौते" से बढ़ी है, जिसने दोनों पक्षों के वफादारों को राज्य के शीर्ष पद के लिए अपने नेताओं के दावों के लिए लॉबिंग करने पर मजबूर कर दिया है।