
कोलकाता (पश्चिम बंगाल), 3 जुलाई (एएनआई): कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कस्बा इलाके के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुए कथित गैंगरेप मामले में दायर तीन जनहित याचिकाओं (PIL) पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी को मामले में शामिल क्यों नहीं किया गया। इससे पहले 2 जुलाई को, कोलकाता पुलिस ने कहा था कि पुलिस बल का जासूसी विभाग कथित सामूहिक बलात्कार मामले की जांच अपने हाथ में लेगा। यह तब हुआ जब 25 जून को पश्चिम बंगाल की राजधानी के कस्बा इलाके में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था।
पाँच दिन बाद, 30 जून को, कोलकाता पुलिस ने कहा कि मामले के तीन मुख्य आरोपियों को 12 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले, भाजपा की तथ्यान्वेषी समिति के सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि पुलिस बलात्कार पीड़िता के परिवार को "छिपा" रही है और किसी को भी सुरक्षा गार्ड से मिलने नहीं दे रही है, जो 25 जून को कोलकाता के एक लॉ कॉलेज के परिसर के अंदर हुई इस घटना में चौथा आरोपी है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आरोपी का नाम बदलने के लिए प्राथमिकी के साथ "छेड़छाड़" करने का प्रयास किया गया था।
मिश्रा ने एएनआई को बताया, "हमने वहां सभी से मुलाकात की और कॉलेज के अन्य कर्मचारियों से भी मिले। जब हमने कुछ दस्तावेज देखे, तो पता चला कि प्राथमिकी के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। दस्तावेज़ को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आरोपी का नाम बदलने का प्रयास किया... हमने पीड़िता से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस पीड़िता के परिवार और परिवार के सदस्यों को छिपा रही है... गार्ड इस मामले में सबसे अच्छा गवाह है, लेकिन उन्होंने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। हम अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे; हालाँकि, यह एक अलग बात है कि ममता बनर्जी की सरकार इस पर कैसे काम करेगी।"
अलीपुर कोर्ट ने मंगलवार को तीन मुख्य आरोपियों को 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने चौथे आरोपी सुरक्षा गार्ड को भी 4 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया। आरोपी मोनोजीत, प्रमित और ज़ैब 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। सुरक्षा गार्ड पिनाकी 4 जुलाई तक हिरासत में रहेगा।
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