दीदी का हमला- BJP नेताओं की सुरक्षा के लिए फोर्स भेजती है केन्द्र, लेकिन बंगाल को हर संकट में अकेला छोड़ा

पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान से ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं। फिर वो चाहे चुनाव रैलियां रही हो या फिर सभाएं हर जगह ममता के निशाने पर किसी न किसी तरह से केंद्र सरकार रहा है। 

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग भले ही खत्म हो गई हो और नतीजों का इंतजार हो रहा है लेकिन सियासी टकराव अभी भी जारी है। 3 अक्टूबर को आने वाले उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहीं ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने एक बार फिर केंद्र सरकार (central government) को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी (BJP) नेताओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स को तो भेज देती है लेकिन कठिन वक्त में कभी भी बंगाल को फंड नहीं दिया। चक्रवात अम्फान, फानी, बुलबुल और यास के दौरान आपने हमें क्या फंड दिया? उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि इस समस्या पर गौर किया जाए।

विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं ममता
पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान से ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं। फिर वो चाहे चुनाव रैलियां रही हो या फिर सभाएं हर जगह ममता के निशाने पर किसी न किसी तरह से केंद्र सरकार रहा है। माना जाता है कि ममता की यह कवायद बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष  की अगुवाई करने से भी है। कई दफा उनको पीएम का चेहरा बनाने की भी मांग उठ चुकी है। अब ऐसे में भवानीपुर उपचुनाव के बाद एक बार फिर ममता एक्शन में दिखाई दे रही हैं और केंद्र पर हमलावर भी।

दुर्गा पूजा समितियों को धन देने रास्ता साफ
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर भी तैयारियां जोरों-शोरों पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि चुनाव आयोग ने दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के लिए राज्य सरकार को अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा, लक्ष्मी भंडार योजना का फंड भी हर उस जिले को दिया जाएगा। जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव बाद फंड भेजा जाएगा।

लागू रहेंगी दुर्गा उत्सव पर पाबंदियां
वहीं कोरोना संकट के देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें दुर्गा पूजा उत्सव को देखते हुए रात को लागू पाबंदियां हटा दी गई थीं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश कुमार बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि आने वाले लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रतिबंध पिछले साल कोर्ट ने लगाए थे, वो इस साल भी लागू रहेंगे।