दीदी जाएंगी जेल... Mamata Banerjee पर Sambit Patra का करारा वार

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य के स्कूल भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

नई दिल्ली (एएनआई): भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया, और राज्य की स्कूल भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जोर देकर कहा कि कानून के शासन के तहत जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और कहा कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो ममता बनर्जी को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा।
"दीदी जाएंगी जेल, अलबात जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है। जिस दिन बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी, कानून की पूरी ताकत ममता बनर्जी पर लाई जाएगी," उन्होंने कहा।

पार्टी की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के एक दिन बाद आई है, क्योंकि भर्ती में अनियमितताएं थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के प्रशासन ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है और घोटाले की जांच को दबा दिया है।

"कुछ दिन पहले, ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड गईं और खुद को बाघिन बताया। लेकिन कोई भी बाघिन भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होती है। जिस तरह से उनकी सरकार ने बंगाल में भ्रष्टाचार को फलने-फूलने दिया है, उससे लाखों लोग पीड़ित हुए हैं," उन्होंने कहा। पात्रा ने सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर हमला किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि उनकी सरकार के तहत विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है। "भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्वारा दिए गए अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से आयोजित भर्ती प्रक्रिया में गंभीर हेरफेर पाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी। विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है," पात्रा ने कहा।

"कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 22 अप्रैल, 2024 के फैसले में, 25,780 भर्तियों को अमान्य घोषित कर दिया था, क्योंकि ओएमआर शीटों से छेड़छाड़ की गई थी और रिश्वत के बदले अयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया था। अदालत ने घोटाले की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे," उन्होंने कहा। पात्रा ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए आगे हमला किया, "जब सीबीआई ने घोटाले की जांच शुरू की, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए एजेंसी पर हमला किया।"

विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए, पात्रा ने पूछा, “अगर एनडीए के किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए गए होते, तो राहुल गांधी संसद में तूफान खड़ा कर देते, इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताते। वह अब कहां हैं? इंडी गठबंधन के नेता कहां हैं?” बनर्जी के लिए कानूनी परिणामों की भविष्यवाणी करते हुए, पात्रा ने घोषणा की, "दीदी जाएंगी जेल, अलबात जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है। जिस दिन बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी, कानून की पूरी ताकत ममता बनर्जी पर लाई जाएगी।"

एसएससी भर्ती घोटाला बंगाल के सबसे हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामलों में से एक है, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं और नौकरी आवंटन में रिश्वत के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने जवाबदेही के लिए दबाव जारी रखने का संकल्प लिया है, जिससे टीएमसी के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई में भ्रष्टाचार एक केंद्रीय मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा 2016 में राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने पाया कि पश्चिम बंगाल एसएससी की चयन प्रक्रिया बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी पर आधारित थी। "हमारी राय में, यह एक ऐसा मामला है जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया दूषित हो गई है और समाधान से परे दूषित हो गई है। बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी, साथ ही कवर-अप के प्रयास ने चयन प्रक्रिया को मरम्मत और आंशिक मोचन से परे खराब कर दिया है। चयन की विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है", शीर्ष अदालत की पीठ ने अपने फैसले में कहा।

शीर्ष अदालत को उच्च न्यायालय के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला कि "दागी" उम्मीदवारों की सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, और उन्हें प्राप्त किसी भी वेतन/भुगतान को वापस करने की आवश्यकता होनी चाहिए।"चूंकि उनकी नियुक्तियां धोखाधड़ी का परिणाम थीं, इसलिए यह धोखाधड़ी के समान है। इसलिए, हमें इस निर्देश को बदलने का कोई औचित्य नहीं दिखता है", पीठ ने कहा। शीर्ष अदालत का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया, जिसने राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि चूंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया दूषित थी, इसलिए जिन उम्मीदवारों की भर्ती "बेदाग" थी, उन्हें भी समाप्त करना होगा। हालांकि, ऐसे उम्मीदवारों को कोई भी भुगतान वापस नहीं करना होगा।

शीर्ष अदालत ने "बेदाग" उम्मीदवारों को अपने संबंधित राज्य विभागों में अपनी पिछली नौकरियों के लिए फिर से आवेदन करने की स्वतंत्रता दी। ऐसे मामलों में, अदालत ने कहा कि उन्हें अपने संबंधित विभागों में अपनी पहले की नौकरियां मिलेंगी। जहां तक उन उम्मीदवारों का संबंध है जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, लेकिन जिन्हें "दागी" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और उन्होंने पहले विभिन्न राज्य सरकार के विभागों या स्वायत्त निकायों में काम किया है, अदालत ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार अपनी पूर्व स्थिति में लौटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। (एएनआई)