
नई दिल्ली. रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। इस बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने बड़ा फैसला लिया है। डीओपीटी ने निर्देश दिए है कि सभी मंत्रालय और विभाग जल्द से जल्द खाली पदों को भरने के संबंध में जरूरी कदम उठाए और उसकी रिपोर्ट भेजे।
पीएम मोदी ने ली थी मीटिंग
दरअसल पिछले महीने पीएम मोदी ने निवेश और विकास दर बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक ली थी। इसमें फैसला लिया गया था कि केंद्र में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। इसके बाद ही कैबिनेट कमेटी के निर्देश पर डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को चिट्टी लिखकर इससे अवगत कराया है।
"सीधी भर्ती वाले पद भरा जाए"
चिट्टी में लिखा है कि सीधी भर्ती वाले पद भरे जाए और इसकी जानकारी डीओपीटी कौ सौंपे। सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि 5 तारीख से पहले इस संबंध में उठाए गए कदम की जानकारी दें।
1 फरवरी को बजट पेश करेगी सरकार
सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। ऐसे में बजट के जरिए रोजगार के मुद्दे पर बड़ा संदेश देने की योजना है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बजट में ऐसी कौन-कौन सी बातें रहती हैं, जिससे बेरोजगारी के मुद्दे को एड्रेस किया जाता है।
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