भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क, 15000 नौकरियां

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। इससे 15,000 नौकरियां मिलेंगी। सीएम ने राज्य में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की भी घोषणा की।

भोपाल (मध्य प्रदेश) [भारत], 6 जुलाई (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रारियल पार्क और कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी। मुखर्जी ने 21 अक्टूबर, 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वैचारिक पूर्ववर्ती है।

15,000 नौकरियां और नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

सीएम यादव ने यह भी घोषणा की कि औद्योगिक पार्क का नाम भारत के पहले उद्योग मंत्री डॉ. मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस परियोजना से 15,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और यह राज्य की राजधानी के चारों ओर एक नया औद्योगिक गलियारा विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। राज्य भर में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र किसानों के लिए समृद्धि के नए रास्ते बनाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और उद्योगों को मजबूत करेंगे। हमारी सरकार खेतों को कारखानों से और उद्योगों को बाजारों से जोड़ रही है।"

MP का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर

सीएम ने आगे बताया कि सतगढ़ी में 25 एकड़ में 10,000 की बैठने की क्षमता वाला एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जाएगा और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क राजा भोज हवाई अड्डे से महज 25 किलोमीटर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भोपाल का प्रस्तावित वेस्टर्न बायपास भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बड़ा ऐलान

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए, सीएम यादव ने कहा कि राज्य सरकार इस महीने इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, "श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'एक राष्ट्र, एक संविधान, एक ध्वज, एक प्रधान' की परिकल्पना की थी। उस दृष्टिकोण के अनुरूप, राज्य सरकार इस महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कानून समाज के हर वर्ग के लिए समान होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए गठित समिति ने सभी धर्मों और समुदायों के सदस्यों से सुझाव मांगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी के साथ भेदभाव न हो।"

86,000 करोड़ रुपए के MoU साइन

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के "कृषक कल्याण वर्ष" के दौरान जनवरी से अब तक निवेशकों के साथ 86,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे पूरे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। (एएनआई)

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