MP: उपचुनाव परिणामों से पहले सीएम शिवराज का बड़ा एलान, राज्य में दिवाली के दिन पटाखों पर बैन नहीं

वैश्विक महामारी के प्रकोप के बीच मध्यप्रदेश में दिवाली के दिन पटाखों पर बैन नहीं लगाया जाएगा। मंगलवार को इसकी जानकारी खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में पटाखों पर बैन नहीं लगेगा लेकिन चीनी पटाखों और देवी-देवताओं के चित्रों वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा।

भोपाल. वैश्विक महामारी के प्रकोप के बीच मध्यप्रदेश में दिवाली के दिन पटाखों पर बैन नहीं लगाया जाएगा। इसकी जानकारी खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में पटाखों पर बैन नहीं लगेगा लेकिन चीनी पटाखों और देवी-देवताओं के चित्रों वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा। 

चीनी पटाखों पर रहेगा बैन
दरअसल, एक सोशल मीडिया यूजर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि 'मध्यप्रदेश खुशियों का प्रदेश है। यहां पर हम खुशियों पर कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। प्रदेश में पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हां, लेकिन चीनी पटाखों पर प्रतिबंध जरूर है। आप भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाएं, पटाखे जलाएं और धूम-धाम से दिवाली मनाएं।'

देवी-देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर भी बैन
इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में ही जानकारी दी कि देवी-देवताओं के चित्र वाले पटाखे ना जलाएं। अपने ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की कि पटाखे जलाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी देवी-देवता के तस्वीर वाले पटाखे ना बेचें और ना ही खरीदें। उस पर पूर्णत प्रतिबंध है। सीएम ने इसके साथ ही कहा कि दिवाली के मौके पर छोटे-छोटे व्यापारी भाइयों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मिट्टी से बने दीपक खरीदें, जितने भी स्थानीय उत्पाद हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। 

18 राज्यों को नोटिस भेज चुकी है एनजीटी
पटाखा बैन करने के मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी सुनवाई कर रहा है। इस मामले में एनजीटी ने बीते गुरुवार को सुनवाई की थी। इस दौरान पटाखा कंपनियों की एसोसिएशन ने कहा था कि पटाखा कंपनियों से 10 हजार लोग जुड़े हैं। बैन लगने से सब बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर एनजीटी ने कहा था कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं मौत का नहीं। इस मामले में एनजीटी ने 18 राज्यों को नोटिस भी भेजा था। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने एसओपी जारी कर पटाखे ना फोड़ने की अपील की थी।

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