अमित शाह ने दिलाया भरोसा, लक्षद्वीप में लोगों को भरोसे में लिए बिना कोई बदलाव नहीं किया जाएगा
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। यहां तक की Save Lakshadweep हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। यहां तक की भाजपा के कुछ नेताओं ने भी लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल के हालिया फैसलों पर आपत्ति जताई है।
नई दिल्ली . केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। यहां तक की Save Lakshadweep हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। यहां तक की भाजपा के कुछ नेताओं ने भी लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल के हालिया फैसलों पर आपत्ति जताई है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से अपील की है कि वे बदलावों को लागू करने की गति धीमी करें। वहीं, सोमवार को अमित शाह ने भाजपा प्रतिनिधित्व मंडल को भरोसा दिलाया है कि लक्षद्वीप के लोगों को भरोसे में लिए बिना कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा।
गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित परिवर्तन केवल सुझाव हैं और लक्षद्वीप में नागरिकों से उन पर राय मांगी है। शाह ने नेताओं को भरोसा दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है, लक्षद्वीप के लोगों को भरोसे में लिए बिना कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।
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सोमवार को नेताओं ने की थी शाह से मुलाकात
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, भाजपा के उपाध्यक्ष और लक्षद्वीप में भाजपा प्रभारी एपी अब्दुल्लाकुट्टी ने बताया, शाह ने कहा कि केंद्र शासित राज्य के लोगों को चिंताओं पर चर्चा की जाएगी। अब्दुल्लाकुट्टी भाजपा के छोटे प्रतिनिधित्वमंडल के साथ अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करने पहुंचे थे। इस दौरान लक्षद्वीप के अध्यक्ष अब्दुल खैदर हाजी भी मौजूद थे।
शाह से सोमवार को लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल ने भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि केंद्र जनप्रतिनिधियों, पंचायतों या वहां के निवासियों की सहमति के बिना लक्षद्वीप में कोई कदम नहीं उठाएगा। पटेल को वापस बुलाने की अपनी मांग पर शाह ने कहा कि केंद्र बाद में फैसला करेगा।
प्रफुल पटेल ने नियुक्ति के बाद किए ये बदलाव, जिनपर कथित तौर पर बवाल मचा है
- कोच्चि से आने वालों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन किया जाएगा।
- 25 फरवरी- मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश में बीफ बैन।
- मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन ने शराब पर प्रतिबंध हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, यह ड्राफ्ट लक्षद्वीप के प्रशासक को यहां के नागरिकों को संपत्ति से हटाने स्थानांतरित करने की शक्ति देता है।
- गुंडा एक्ट- प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट।