पीएम मोदी ने एसके मिश्रा को आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया

National News: पीएम ने पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख एसके मिश्रा को आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

National News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त आईआरएस-आईटी: 1984) को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) में सचिव के पद पर पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मंगलवार को घोषित इस नियुक्ति को आधिकारिक घोषणा तक सख्त गोपनीयता में रखा गया था।

ईएसी-पीएम एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार को आर्थिक और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है, विशेष रूप से प्रमुख वित्तीय और आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देता है। मिश्रा को परिषद में शामिल करने से इसकी सलाहकार भूमिका मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि उनके पास व्यापक प्रशासनिक अनुभव है।

संजय कुमार मिश्रा का चयन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ईडी प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनका केंद्रीय नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह उन कुछ नौकरशाहों में से एक थे जिनका कार्यकाल एक अध्यादेश के माध्यम से बढ़ाया गया था, यह गौरव पहले प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के पास था।

शुरुआत में अक्टूबर 2018 में तीन महीने के लिए ईडी के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए, बाद में उन्हें नवंबर 2018 में दो साल के निश्चित कार्यकाल के साथ पूर्णकालिक प्रमुख बनाया गया। उनके कार्यकाल को कई बार बढ़ाया गया, इससे पहले कि उन्होंने अंततः जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 15 सितंबर, 2023 को पद छोड़ दिया, जिसने राष्ट्रीय हित में उस तारीख तक उनकी निरंतरता की अनुमति दी थी।

ईएसी-पीएम में मिश्रा की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है जब सरकार आर्थिक सुधारों, वित्तीय नियमों और नीतिगत मूल्यांकनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्तीय जांच और प्रवर्तन मामलों को संभालने में उनकी विशेषज्ञता से सरकार के लिए सलाहकार इनपुट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

इस नई भूमिका के साथ, मिश्रा प्रवर्तन से नीति सलाहकार पदों पर स्थानांतरित होने वाले शीर्ष नौकरशाहों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गए हैं। उनकी नियुक्ति उनकी प्रशासनिक क्षमताओं और रणनीतिक कौशल में सरकार के विश्वास की पुष्टि करती है।