खेती-किसानी को मिली नई उड़ान, PM मोदी ने 100 शहरों के लिए किसान ड्रोन को दिखाई झंडी, देखें VIDEO और जानें लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को देश के 100 शहरों के लिए किसान ड्रोन को हरी दी। यह एक ऐसी योजना है, जो खेती-किसानी में एक नई क्रांति ला देगी। कीटनाशकों के छिड़काव से लेकर दूसरी अन्य सुविधाएं इससे मिलेंगी। देखिए वीडियो PM मोदी ने क्या कहा...

Asianet News Hindi | Published : Feb 19, 2022 4:32 AM IST / Updated: Feb 19 2022, 01:12 PM IST

नई दिल्ली.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को देश के 100 शहरों के लिए किसान ड्रोन को हरी दी। कार्यक्रम वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये हुआ। यह एक ऐसी योजना है, जो खेती-किसानी में एक नई क्रांति ला देगी। कीटनाशकों के छिड़काव से लेकर दूसरी अन्य सुविधाएं इससे मिलेंगी। देखिए वीडियो PM मोदी ने क्या कहा...

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पहले यह जानें
नागर विमानन मंत्रालय(ministry of civil aviation) ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इसकी सहायता से 100 जिलों के कृषि क्षेत्र में रिमोट से सैमसंग डाटा एकत्र किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपज अनुमान के लिए एकत्रित किया जाएगा। ड्रोन के इस्तेमाल से फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन और उनके बारे में सटीक जानकारी जुटाई जा सकेगी। इससे फसलों में सुधार और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

मोदी ने कहा- नीतियां सही हों तो...
अगर नीतियां सही हों तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था, तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है। ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं। उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उदाहरण कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरूआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अन्ंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है, कि गरुड़ एयरोस्पेस ने अगले दो वर्षों में एक लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एयरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं।

आजादी का अमृतकाल है
मोदी ने कहा- देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जो reforms हुए हैं। युवाओं और प्राइवेट सेक्टर को एक नई ताकत दी है। ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंकाओं में समय नहीं गंवाया। हमने युवा टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बढ़े। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलोजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसका परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। अभी बीटिंग रिट्रीट के दौरान एक हजार ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा।

आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिये जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिये दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही हैं। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक new age revolution की शुरूआत है। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में हाई कैपेसीटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकते हैं। कम समय मिनिमल डेमेज के साथ मछुारों का, किसानों को सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी मेरे किसान भाईयों की मेरे मछुआरे भाई -बहनों की, उनकी आय भी बढ़ेगी। ऐसी अनेक संभावनाएं हमारे सामने दस्तक दे रही हैं।

मुझे खुशी है...
मुझे खुशी है कि देश में कई और कंपनीयां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत में ड्रोन र्स्टाट-अप्स का एक नया इको सिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत - बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। नौजवानों के साहस को मेरी शुभकामनाएं हैं। आज जो स्टार्ट-अप की दुनिया खड़ी हुई है। ये जो नौजवान साहस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। उसको मैं बहुत - बहुत बधाई देता हूं। और भारत सरकार नीतियों के द्वारा लगातार आपके साथ रहकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के आपको आगे बढ़ने में कोई रूकावट नहीं आने देगा।

दिसंबर,2021 में मिली थी ड्रोन योजन को परमिशन
दिसंबर, 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर(Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने फसल की सुरक्षा के लिए कीटनाशक के प्रयोग तथा मिट्टी एवं फसल के पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। इसका उद्देश्य इस साल में किसान की आय को दोगुना करना है। बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में टिड्डियों के हमलों को रोकने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। 

यह होगा फायदा
ड्रोन नियम 2021 बनने के बाद अब इसका इस्तेमाल कृषि के कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे फसल के दबाव की निगरानी, पौधों की वृद्धि, पैदावार की भविष्यवाणी, खरपतवार नाशक, उर्वरक तथा पानी जैसी सामग्रियों का वितरण करना। किसी भी वनस्पति या फसल के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, खरपतवार, संक्रमण तथा कीटों से प्रभावित क्षेत्र और इस आकलन के आधार पर, इन संक्रमणों से लड़ने के लिए आवश्यक रसायनों का सटीक मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसान की कुल लागतमें काफी कमी की जा सकती है। कई स्टार्ट-अप्स द्वारा ड्रोन प्लांटिंग सिस्टम भी विकसित किए गए हैं, जो ड्रोन को पॉड्स, उनके बीजों को शूट करने तथा मिट्टी में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को स्प्रे करने की सुविधा देते हैं। इस प्रकार, यह तकनीक लागत को कम करने के अलावा फसल प्रबंधन की निरंतरता और दक्षता को बढ़ाती है।

यह भी  जानें: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की घोषणा के 6 वर्ष पूरा होने के बाद इस योजना ने आगामी खरीफ 2022 सीज़न के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। पीएमएफबीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएमएफबीवाई के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी, 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है।

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