
नई दिल्ली। पीएम मोदी ने पूरे देश में हर किसी के लिए मुफ्त में वैक्सीन का ऐलान 7 जून को किया है लेकिन इसका निर्णय एक सप्ताह पहले ही ले लिया गया था। 1 जून को राज्यों को खरीद का अधिकार दिए जाने के एक महीना बीतने के बाद की गई समीक्षा में पीएम ने नई पाॅलिसी को मंजूरी दे दी थी।
डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था नहीं हुई सफल
दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मांग पर वैक्सीन प्रोडक्शन में 25 प्रतिशत खरीदने का अधिकार राज्यों को दे दिया था। केंद्र की 1 मई को लागू की गई पाॅलिसी के अनुसार केंद्र सरकार 50 प्रतिशत वैक्सीन को खरीदकर 45 साल से अधिक उम्र वालों और हेल्थकेयर वर्कर्स-फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीनेशन कराएगी। यह वैक्सीन राज्यों को ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 25 प्रतिशत वैक्सीन राज्य खरीदेंगे। 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे खरीद कर लोगों को लगाएंगे। लेकिन सरकारी सूत्र बताते हैं कि 1 जून को पीएम मोदी ने इस व्यवस्था की समीक्षा की थी। समीक्षा में डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था सफल नहीं होती दिखी। अधिकारियों के प्रेजेंटेशन के बाद पीएम ने 75 प्रतिशत वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा खरीदने की पाॅलिसी को मंजूरी दे दी।
7 जून को पीएम ने किया देशवासियों के सामने ऐलान
सोमवार को शाम पांच बजे पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए सबके लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया। उन्होंने यह बताया कि अब केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदेगी। 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल खरीद सकेंगे।
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