
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान एक लाख करोड़ की परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इसमें रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजनाओं शामिल हैं। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रगति बैठक के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के साथ-साथ जल जीवन मिशन को और मजबूत करने के तरीके पर भी चर्चा हुई।
इन राज्यों में मिलेगी सौगात
लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादरा और नागर हवेली शामिल हैं।
तय सीमा में पूरे हों प्रोजेक्ट
बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सभी अफसरों को शिकायतों के जल्द और व्यापक समाधान को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों से कहा कि वे लंबित मुद्दों का जल्द समाधान सुनिश्चित करें और निर्धारित तिथि तक लक्ष्य पूरा करें।
उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत में 100% नामांकन के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत मिशन मोड में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक रोडमैप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
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