पोस्ट बजट वेबिनार में PM मोदी- देश और देशवासियों के विकास के लिए धन के साथ मन भी चाहिए

नई दिल्ली. पोस्ट बजट वेबिनार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज(27 फरवरी) को अंतिम मील तक पहुंचना/किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना विषय पर अपने विचार रखे। केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार द्वारा की गईं घोषणाओं के सटीक कार्यान्वयन और विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल के मकसद से पोस्ट-बजट वेबिनार हो रहे हैं। 23 फरवरी से शुरू हुई यह सीरिज 11 मार्च तक चलेगी। मोदी इनमें संबोधन दे रहे हैं।

ये परंपरा रही है कि बजट के बाद, बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है, लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बाद भी सभी स्टेकहोल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है।

किसी भी सरकारी नीति या कार्यक्रम की सफलता की पहली शर्त सुशासन है। शासन संवेदनशील और समर्पित होना चाहिए। जब कार्यों की उचित निगरानी होती है, तो उनकी दक्षता और समय पर पूरा होना अत्यधिक संभव हो जाता है।

सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की अनिवार्य शर्त है सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो जरूरी है ही, लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए।

पहले देश में दूर-दराज़ के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचने में कई दशक लग जाते थे। देश के करोड़ों बच्चे को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ता था। अगर पुरानी व्यवस्था के साथ काम करते तो वैक्सीनेशन कवरेज को शत-प्रतिशत करने में कई दशक बीत जाते। हमने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और इसे सुधारा।

जब सरकार के काम Measurable होते हैं, उसकी निरंतर मॉनीटरिंग होती है तो उसके Desired Result भी मिलते हैं। जब सरकार के काम मापने योग्य होते हैं, तो उसकी निरंतर छटा होती है तो उसका वांछित परिणाम भी मिलता है।

भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां आखिरी छोर तक Reaching The Last Mile के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। '𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐦𝐢𝐥𝐞' का दृष्टिकोण और '𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧' एक दूसरे के पूरक हैं।

𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐌𝐢𝐥𝐞 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट में हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2019 तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल से जल जाता था,अब इनकी संख्या बढ़ कर 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

इस वर्ष के बजट में हमने गरीबों के घर के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमें housing for all की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा।

एक बार जब छात्र एकलव्य मॉडल स्कूलों से बाहर निकल जाते हैं, तो उनके पास पहले से ही अपने जनजातीय उत्पादों की बिक्री और प्रचार के बारे में विशेषज्ञता होती है। यदि हम स्कूल स्तर पर ही स्टार्टअप्स और डिजिटल मार्केटिंग के लिए संबद्ध कार्यशालाओं को सुनिश्चित करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। यह आदिवासी समुदायों के छात्रों की भी मदद करेगा।

हमें गरीबों की ऐसी शक्ति बढ़ानी है, जिससे हमारा गरीब ही गरीबी को परास्त करे। हर गरीब ये संकल्प लेना शुरू करे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है और मुझे मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है। हमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि लाभार्थी उचित, कुशल और समयबद्ध तरीके से सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

हम देश भर के 200 से अधिक जिलों और 22,000 से अधिक गांवों में जनजातीय लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के मिशन पर हैं।

हमें आगे के बारे में सोचने, कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और हम देश भर के 200 से अधिक जिलों और 22,000 से अधिक गांवों में जनजातीय लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के मिशन पर हैं।

हमें आगे के बारे में सोचने, कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और टेक्नोलॉजी का यथासंभव अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

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1. ग्रीन ग्रोथ (23 फरवरी)

2. कृषि और सहकारिता (24 फरवरी)

3. युवा शक्ति का दोहन-कौशल और शिक्षा (25 फरवरी)

4. अंतिम मील तक पहुंचना/किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना या समग्र आवास-सबसे लिए घर-Samagra Awaas Housing for All (27 फरवरी)

5. क्षमता को उजागर करना: टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जीवन को आसान बनाना (28 फरवरी)

6. योजना पर फोकस के साथ शहरी विकास (1 मार्च)

7. पर्यटन को मिशन मोड में विकसित करना (3 मार्च)

8. इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक इफिसिएन्सी में सुधार (4 मार्च)

9. स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान (6 मार्च)

10. वित्तीय क्षेत्र (7 मार्च)

11. महिला सशक्तिकरण (10 मार्च)

12. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (11 मार्च)

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