मोदी ने ‘पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान’ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, इसमें टैक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए नया प्लेटफॉर्म 'पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान' लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें फेसलेस एसेसमेंट, अपील और टैक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। फेसलेस एसेसमेंट और टैक्सपेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। फेसलेस अपील 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्यान जन्मदिवस से देशभर में लागू हो जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री टैक्सपेयर्स चार्टर लागू करने का ऐलान कर सकते हैं।

बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में टैक्सपेयर्स चार्टर लाने का ऐलान किया था। पिछले हफ्ते भी उन्होंने इस चार्टर को जल्द लागू करने के संकेत दिए थे। मंत्रालय ने बताया कि आयकर विभाग के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सीबीडीटी ने कई कदम उठाए हैं।

पीएम मोदी के भाषण की अहम बातें 

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ईमानदार टैक्सपेयर्स को तोहफे की बधाई देते हुए की और कहा कि 'इनकम टैक्स विभाग के अफसरों, कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं। बीते 6 साल में हमारा फोकस रहा है, बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्सपेयर्स राष्ट्रनिर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है।

पॉलिसी पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर दिया जा रहा जोर 

पीएम मोदी आगे कहते हैं कि आज से शुरू हो रहीं नई सुविधाएं देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक एप्रोच से निकालकर उसे पीपल सेंट्रिंक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट ठीक नहीं है।

पीएम ने बताए बदलाव के 4 कारण 

नरेंद्र मोदी ने बदलाव के कारणों के बारे में बात करते हुए कहा कि 'सवाल ये है कि ये बदलाव कैसे आ रहे हैं। अगर मोटे तौर पर कहूं तो इसके 4 कारण हैं। पहला- पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। ऐसा होने से ग्रे एरिया मिनिमम हो जाता है। दूसरा- सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा- सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को कम कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चौथा- सरकारी मशीनरी में एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, सेंसेविटी के गुण को रिवॉर्ड किया जा रहा है।

खत्म हुए 1500 से ज्यादा कानून

पीएम कहते हैं कि 'एक दौर था जब रिफॉर्म की बड़ी बातें होती हैं, दबाव में लिए गए फैसलों को भी रिफॉर्म कह दिया जाता है। अब ये सोच और अप्रोच बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है कि ये नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने। ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। बीते कुछ सालों में 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म किया गया है। ईज ऑफ डूइंग में कुछ साल पहले 134 वें नंबर पर थे, अब 63वें नंबर पर हैं। इसके पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं।'

विदेशी निवेशकों लेकर पीएम ने कहा कि 'भारत की प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना काल में भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आना इसी का उदाहरण है। भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल रिफॉर्म की जरूरत इसलिए थी, क्योंकि ये गुलामी के कालखंड में बना और धीरे धीरे इनवॉल्व हुआ। आजादी के बाद छोटे-छोटे बदलाव हुए लेकिन, ढांचा वही रहा। परिणाम यही रहा कि टैक्सपेयर्स को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा।'

इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'कुछ मुट्ठीभर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा। कहां तो टैक्सपेयर की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन गठजोड़ की व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार करने वालों को, युवा शक्ति की आकांक्षाओं को कुचलने का काम किया। जहां, कॉम्प्सेबिलिटी होती है वहां, कम्प्लायंस भी बहुत कम होता है।'

दर्जनों टैक्स की जगह जीएसटी आया- पीएम 

टैक्स को लेकर पीएम कहते हैं कि 'अब दर्जनों टैक्स की जगह जीएसटी आ गया है। रिटर्न से लेकर रिफंड तक की व्यवस्था को आसान किया गया है। पहले 10 लाख से ऊपर के विवादों में सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। अब हाईकोर्ट में 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के मामलों की सीमा तय की गई है। कम समय में ही करीब 3 लाख मामलों को सुलझाया जा चुका है। 5 लाख की आय पर अब टैक्स जीरो है। बाकी स्लैब पर भी काम हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में दुनिया के सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं।'

130 करोड़ की आबादी में काफी कम टैक्सपेयर्स 

टैक्सपेयर्स को लेकर पीएम कहते हैं कि '2012-13 में जितने रिटर्न फाइल होते थे, उनमें से 0.94% की स्क्रूटिनी होती थी। 2018-19 में ये घटकर 0.26% पर आ गई यानी चार गुना कम हुई है। रिटर्न भरने वालों की संख्या में बीते सालों में करीब 2.5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसके बावजूद 130 करोड़ लोगों के देश में ये बहुत कम है। सिर्फ 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर हम सब को चिंतन करने की जरूरत है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है।'

क्या है टैक्सपेयर्स चार्टर?

चार्टर्ड अकाउंटेंट कीर्ति जोशी के हवाले से कहा जा रहा है कि 'टैक्सपेयर्स चार्टर का उद्देश्य करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाना, टैक्सपेयर्स की परेशानी कम करना और अफसरों की जवाबदेही तय करना होता है। इस समय दुनिया के सिर्फ तीन देशों, अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में ही यह लागू है। इन तीनों देशों के टैक्सपेयर्स चार्टर में 3 अहम बातें शामिल हैं। पहली- करदाता को ईमानदार मानना- जब तक यह साबित न हो जाए कि करदाता ने टैक्स चोरी या गड़बड़ी की है, तब तक उसे ईमानदार करदाता मानते हुए उन्हें सम्मान देना। दूसरी- समय पर सेवा- करदाताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करना। अगर किसी समस्या का तुरंत समाधान संभव न हो तो तय टाइम लाइन में सॉल्यूशन की व्यवस्था करना। तीसरी- आदेश से पहले स्क्रूटनी- करदाताओं के खिलाफ आदेश जारी करने से पहले उन्हें स्क्रूटनी करने का मौका देना, जिससे गलत आदेश पारित न हो।