देश के लिए लड़ रहा हूं, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार...सांसदी जाने के बाद बोले राहुल गांधी, जानिए विपक्ष के बड़े नेताओं के बयान

एक दिन पहले सूरत की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता को मोदी सरनेम पर कमेंट के लिए हुए मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी।

Rahul Gandhi disqualification: लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लिए लड़ रहा हूं, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की वायनाड संसदीय क्षेत्र से सदस्यता रद्द किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। एक दिन पहले सूरत की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता को मोदी सरनेम पर कमेंट के लिए हुए मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी।

क्या कहा राहुल गांधी ने?

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं।

केसीआर बोले-लोकतंत्र के लिए काला दिन

राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के.चंद्रशेखर राव ने कहा कि आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही की पराकाष्ठा है .... यह पार्टियों के बीच संघर्ष का समय नहीं है। सभी लोकतंत्रों को खुले तौर पर भाजपा के कुकर्मों की निंदा करनी चाहिए। सरकार देश में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए है लेकिन वह लोकतंत्र को खत्म कर दी है।

केंद्र को कार्रवाई वापस लेनी पड़ेगी-स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि सरकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेनी होगी। अभी तक केवल एक ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय में एक अपील हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम फैसला सुनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि जिला अदालत के फैसले के एक दिन के भीतर राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के अपने कृत्य से भाजपा इस अवसर का इंतजार कर रही थी।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले केंद्र सरकार चला रहे और विपक्ष को भाषण पर अयोग्य घोषित किया जा रहा: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नए भारत' में विपक्षी नेता भाजपा का मुख्य निशाना बन गए हैं। पीएम मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता भाजपा का मुख्य लक्ष्य बन गए हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है, विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है।

यह सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं, देश बचाने की लड़ाई: अरविंद केजरीवाल

राहुल गांधी पर कोर्ट के आदेश और उसके बाद लोकसभा के तेज कदम को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में केवल एक पार्टी और एक ही नेता बचा है। वे चाहते हैं कि अन्य सभी नेताओं और पार्टियों को समाप्त कर दिया जाए। इसे तानाशाही कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज की सरकार ब्रिटिश शासन से ज्यादा खतरनाक है। यह सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। यह देश को बचाने की लड़ाई है।

यह लोकतंत्र की हत्या है: उद्धव ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। तमाम एजेंसियां दबाव में हैं। यह तानाशाही के अंत की शुरुआत है... लड़ाई को केवल एक दिशा की जरूरत है।

संसदीय लोकतंत्र के इतिहास का बड़ा धब्बा: मनोज झा

राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रो. मनोज झा ने अयोग्यता को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सांसद मनोज झा ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा धब्बा कुछ नहीं हो सकता।

पिनाराई विजयन ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी की अयोग्यता को लोकतंत्र पर हिंसक हमला करार दिया। विजयन ने कहा कि राहुल गांधी की जल्दबाजी में अयोग्यता लोकतंत्र पर भाजपा के हमले का नवीनतम अध्याय है।

हमारा लोकतंत्र किस ओर जा रहा है: बिनॉय विश्वम

भाकपा नेता बिनॉय विश्वम ने पूछा कि लोकतंत्र के रूप में भारत कहां जा रहा है। हमारा लोकतंत्र किस ओर जा रहा है? कोलार में दिए गए भाषण के लिए उन पर कार्रवाई हो रही है। सूरत कोर्ट में फैसला सरकार के इशारों पर है। आज जो राहुल गांधी पर हो रहा है, कल यह आप पर हो सकता है। यह लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने का समय है।

मानहानि पर कार्रवाई हो तो बीजेपी के अधिकतर सांसद अयोग्य हो जाएंगे: बसपा

मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने कहा कि अगर मानहानि के ऐसे मामलों पर सांसदों को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी तो 70 प्रतिशत सांसद अपनी सदस्यता खो देंगे, उनमें से ज्यादातर भाजपा से हैं।