बिहार सरकार में जाति-आधारित सर्वे पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त को करेगा सुनवाई

Bihar caste based survey: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हो रहे जाति आधारित सर्वे की खिलाफत करने वालों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। बिहार में जाति सर्वे को रोकने से पटना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' की ओर से दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय अब 14 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगा।

क्या फर्क पड़ता है 80 प्रतिशत सर्वे पूरा हुआ या 90 परसेंट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कास्ट सेंसस का काम 80% पूरा हो चुका है। सुनवाई तक 90% पूरा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है।

पटना हाईकोर्ट ने दिया था जातिगत जनगणना को जारी रखने का आदेश

एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातिगत गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है।