
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को शिवगंगा जिले के तिरुपुवनम में पुलिस पूछताछ के दौरान कथित तौर पर मारे गए एक अस्थायी मंदिर सुरक्षा गार्ड, अजित कुमार के परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, जमीन का मालिकाना हक और सरकारी नौकरी प्रदान की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पीड़ित परिवार को घर के लिए पट्टा (भूमि स्वामित्व दस्तावेज), 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और एक सरकारी नौकरी दी गई है।
चूँकि अजित कुमार के छोटे भाई, नवीन कुमार ने अपना आईटीआई कोर्स पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें राज्य की दूध सहकारी संस्था, AAVIN में तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री केके पेरियाकारुप्पन और जिला कलेक्टर के. पोर्कोडी ने नवीन कुमार से मुलाकात की और उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार शिवगंगा जिले में अजित कुमार की कथित हिरासत में मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपेगी।
सीएम स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करेगी। इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "यह देखते हुए कि इस मामले में पुलिस विभाग के पांच सदस्यों पर आरोप लगाए गए हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच के संबंध में कोई संदेह या आशंका न पैदा हो, मैंने आदेश दिया है कि मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए। तमिलनाडु सरकार सीबीआई जांच में पूरा सहयोग प्रदान करेगी।"
मुख्यमंत्री ने आगे इस घटना में शामिल अधिकारियों के कृत्यों को "अस्वीकार्य" और "अक्षम्य" बताया। सीएम स्टालिन ने कहा, “इसे एक कड़ी चेतावनी के रूप में लिया जाए। ऐसे कृत्य फिर कभी, कहीं भी, किसी भी समय नहीं होने चाहिए। पुलिस बल को हमेशा इस तरह से कार्य करना चाहिए जिससे जनता का विश्वास बना रहे जो अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उनके पास आते हैं।” इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, स्टालिन ने अजित कुमार के परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, "जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने प्यारे बेटे और भाई को खोने वाले परिवार को न्याय मिलेगा।" (एएनआई)
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