तमिलनाडु चुनाव से पहले एक्शनः DIG से DGP तक...70 IPS का प्रमोशन-ट्रांसफर
सार
तमिलनाडु सरकार ने चुनाव से पहले 70 IPS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया है। इसमें DIG से DGP रैंक तक के अधिकारियों के प्रमोशन और ट्रांसफर शामिल हैं। इसका मकसद प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाना और कानून-व्यवस्था को संभालना है।
चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा चुनाव की संभावित घोषणा से पहले, DIG से लेकर DGP तक के सीनियर रैंक सहित 70 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों का प्रमोशन और ट्रांसफर किया है। मंगलवार देर रात एक अधिकारी ने बताया कि इस फेरबदल का मकसद पूरे राज्य में प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाना और कानून-व्यवस्था की बदलती प्राथमिकताओं को संभालना है।
तीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों (ADGPs) को DGP रैंक पर प्रमोट किया गया है: डेविडसन देवसिरवथम (सशस्त्र पुलिस), संदीप मित्तल (साइबर क्राइम), और बालनगादेवी (आर्थिक अपराध शाखा, नागरिक आपूर्ति CID के अतिरिक्त प्रभार के साथ)। सात महानिरीक्षकों (IGs) को ADGP के रूप में प्रमोट किया गया है, जिनमें कुछ खास पोस्टिंग इस तरह हैं…
प्रेम आनंद सिन्हा को ADGP और पुलिस कमिश्नर, अवाडी, अनिशा हुसैन को ADGP, महिला और बाल अपराध, नजमल होदा को ADGP, ऑपरेशंस, महेश कुमार राठौड़ को ADGP, वेलफेयर बनाया गया है।
प्रमोशन के बाद दूसरे सीनियर अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति या विशेष विंग में बने रहेंगे।
कई कमिश्नरेट में बड़े बदलाव हुए हैं। अवाडी कमिश्नर शंकर को ADGP के रूप में जेल विभाग में भेजा गया है, जबकि ADGP प्रवर्तन अमलराज ने तांबरम के पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला है। दूसरे बड़े ट्रांसफर में अभिन दिनेश मोदक, महेश्वर दयाल और सेंथिल कुमार को सीनियर ADGP की भूमिका दी गई है।
कई SP को DIG के पद पर प्रमोट कर अलग-अलग रेंज में ट्रांसफर किया गया है, जिनमें शामिल हैं: शशांक साई -- DIG, कांचीपुरम रेंज, देशमुख शेखर संजय -- DIG, रामनाथपुरम रेंज, अरुल अरासु -- DIG, विल्लुपुरम रेंज, सरवनन -- DIG, तिरुनेलवेली रेंज।
चेन्नई और दूसरे ज़ोन में कई संयुक्त आयुक्तों और IG-रैंक के अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग मिली है।
इस फेरबदल में साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, प्रशासन और केंद्रीय अपराध इकाइयों में जिला-स्तर की पोस्टिंग भी शामिल है। प्रमोट किए गए प्रमुख अधिकारियों में आदर्श पचोरी, साई प्रणीत, सेल्वाकुमार, उमायल और मधन शामिल हैं।
अधिकारियों ने इस बड़े फेरबदल को राज्य चुनावों से पहले प्रभावी पुलिसिंग और प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम बताया है, जिससे सीनियर, मिड-लेवल और जिला-स्तर के IPS अधिकारी प्रभावित हुए हैं।