सुशासित राज्यों की लिस्ट में तमिलनाडु पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश पिछड़ा, कृषि में मध्य प्रदेश टॉप पर

केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है। जिसमें कृषि और सामाजिक कल्याण के पैमाने पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शीर्ष पर हैं। जबकि बेहतर राज्यों की लिस्ट में तमिलनाडु टॉप पर है। वहीं, महराष्ट्र दूसरे नंबर है जबकि उत्तर प्रदेश 17 वें नंबर पर है। 
 

Asianet News Hindi | Published : Dec 27, 2019 3:16 AM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि जीजीआई के मुताबिक, बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को यह सूची जारी की। इसमें छत्तीसगढ़ (चौथे), आंध्र प्रदेश (पांचवें), गुजरात(छठे), हरियाणा (सातवें), केरल(आठवें), मध्य प्रदेश (नौवें) और पश्चिम बंगाल (दसवें) स्थान पर है। 

कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने मारी बाजी 

कृषि और सामाजिक कल्याण के पैमाने पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शीर्ष पर हैं। वहीं, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में 17वें पायदान पर है। जीजीआई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग-अलग तीन समूहों में बांटा गया। पहला बड़े राज्य, दूसरा उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्य और तीसरा समूह केंद्र शासित प्रदेशों का बनाया गया है। 

हिमाचल और पुडुचेरी पहले स्थान पर 

उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम,असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के नाम हैं। जम्मू-कश्मीर अब दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बंट गया है। केंद्र शासित राज्यों में पुडुचेरी पहले पायदान पर है जबकि चंडीगढ़ दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। इसके बाद दमन और दीव, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दादरा-नगर हवेली और लक्षद्वीप का नाम है। 

10 अलग-अलग क्षेत्रों से किया गया आकलन
 

जीजीआई में 10 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इसमें कृषि और इससे संबंधित, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण व विकास, न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन शामिल हैं। इन 10 क्षेत्रों के लिए 50 मानक निर्धारित किए गए, जिनके आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग तय की गई। जीजीआई का उद्देश्य सरकार के लिए सभी राज्यों की तुलना को लेकर डाटा मुहैया करवाना है ताकि नई रणनीति तैयार की जा सके। 

वाणिज्य के क्षेत्र में झारखंड पहले स्थान पर 

जीजीआई में राज्यों की रैंकिंग में कृषि और संबधित क्षेत्र में बड़े राज्यों के बीच मध्यप्रदेश को पहला और राजस्थान को दूसरा स्थान मिला जबकि छत्तीसगढ़ तीसरे, बिहार चौथे और हरियाणा पांचवें पायदान पर रहा। वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली टॉप पर। सामाजिक कल्याण और विकास के मामले में छत्तीसगढ़, मेघालय और दमन और दीव टॉप पर रहे। बड़े राज्यों के समूह में वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में झारखंड को पहला रैंक मिला। इसके बाद पहले से लेकर पांचवें स्थान तक क्रमश: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गुजरात रहे। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के समूह में उत्तराखंड टॉप पर रहा। इसी तरह से केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर रहा।

मानव संसाधन विकास में गोवा, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी टॉप पर

मानव संसाधन विकास क्षेत्र की रैंकिंग में बड़े राज्यों के समूह में गोवा पहले स्थान पर रहा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेशों में पुडुचेरी टॉप पर है। लोक स्वास्थ्य के मामले में इन तीनों समूहों में केरल, मणिपुर और पुडुचेरी पहले तीन स्थानों पर रहे। पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी के मामले में तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ टॉप पर रहे। आर्थिक गवर्नेंस के मोर्चे पर बड़े राज्यों में कर्नाटक, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को पहला स्थान मिला। पर्यावरणीय मामलों में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सबसे आगे रहे।

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