तमिलनाडु की जनता से किया वादा नए साल पर किया पूरा, विधानसभा सत्र का सीधा प्रसारण आज से

तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की लंबे समय से चली आ रही मांग इस बार सदन के पहले सत्र से हकीकत में तब्दील हो जाएगी। बुधवार से यह फोर्ट सेंट जॉर्ज में शुरू की जाएगी।

चेन्नई। तमिलनाडु (Tamil Nadu) की डीएमके सरकार (DMK Government) ने चुनाव के दौरान किए गए वादे (election promise) को पूरा करने पर पूरा ध्यान लगा दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सत्र की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (Assembly session live) शुरू किए जाने के वादे को पांच जनवरी को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (M K Stalin) ने ऐलान किया कि सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण अब लोग देख सकेंगे।

काफी लंबे समय से चल रही थी मांग

तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की लंबे समय से चली आ रही मांग इस बार सदन के पहले सत्र से हकीकत में तब्दील हो जाएगी। बुधवार से यह फोर्ट सेंट जॉर्ज में शुरू की जाएगी। हाल के बजट सत्र के दौरान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा कि जब सदन फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित होगा तो विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा।

क्या कहा सीएम स्टालिन ने...

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि हम टेलीविजन चैनलों को लाइव इनपुट प्रदान करने के लिए असेंबली हॉल में तकनीकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम सभी कार्यवाही का प्रसारण करने की कोशिश कर रहे हैं।

यह है कार्ययोजना

सबसे पहले विधानसभा सचिवालय प्रश्नकाल के साथ-साथ सत्र के अंतिम दिन का सीधा प्रसारण करने की योजना बना रहा है। विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, साल में 100 दिन विधानसभा सत्र आयोजित करना और विधान परिषद को पुनर्जीवित करना डीएमके के तीन प्रमुख चुनावी वादे हैं। 

जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली से अवगत होगी जनता

राजनीतिक नेता यह तर्क देते रहे हैं कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण सदन में बहस की गुणवत्ता में एक आदर्श बदलाव लाएगा क्योंकि इस तरह के कदम से सदस्यों पर उनके बोलने के बारे में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए विधानसभा सत्र आयोजित करने के डीएमके के वादे के बारे में पूछे जाने पर, विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावु ने कहा कि यह डीएमके का चुनावी वादा है, राज्य विधानसभा के हर सत्र की अवधि व्यापार सलाहकार समिति द्वारा तय की जाती है। सदन का, प्रतिनिधित्व विपक्षी दलों द्वारा भी किया जाता है। इसलिए मैं एकतरफा कुछ नहीं कह सकता। यह बीएसी द्वारा तय किया जाना चाहिए।