मुस्लिम ठेकेदारों को चार फीसदी आरक्षण पर जमकर सियासत, जानिए क्या बोले बीजेपी सांसद

Tejasvi Surya Reservation(एएनआई): कर्नाटक कैबिनेट द्वारा निविदाओं में अल्पसंख्यक ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दिए जाने के बाद, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को कहा कि केवल धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक और सरासर अवैध है। एएनआई से बात करते हुए, सूर्या ने यह भी दावा किया कि सीएम सिद्धारमैया ने 1000 करोड़ रुपये के सीएम मुस्लिम कॉलोनी विकास कोष का भी प्रस्ताव रखा है।

"केवल धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक, सरासर अवैध है, और देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने की क्षमता रखता है। बाबासाहेब अम्बेडकर सहित संविधान निर्माताओं ने इस विचार का विरोध किया था। उन्होंने इस विचार को राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ एक घातक खुराक कहा था और कहा था कि यह विचार भारत के बाल्कनीकरण की ओर ले जाएगा," उन्होंने कहा। "सीएम ने 1000 करोड़ रुपये के सीएम मुस्लिम कॉलोनी विकास कोष का भी प्रस्ताव रखा है। यह क्या बकवास है? आप कहते हैं कि आपके पास बेंगलुरु शहर में गड्ढों को भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप मुस्लिम कॉलोनी विकास के लिए इतनी बड़ी राशि का भुगतान कर सकते हैं," भाजपा सांसद ने कहा।

Latest Videos

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद (केटीपीपी) अधिनियम में एक संशोधन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक ठेकेदारों को निविदाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। यह निर्णय 14 मार्च को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधान सभा के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केटीपीपी अधिनियम को चल रहे विधानसभा सत्र में पेश किए जाने के बाद संशोधन किया जाएगा।

हालांकि, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अनुबंधों में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का राज्य सरकार का निर्णय केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि "सभी अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों" तक फैला हुआ है। इससे पहले आज, राज्य मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सभी पांच से छह अल्पसंख्यक समुदाय इस आरक्षण के अंतर्गत आएंगे। 

"भाजपा हमेशा बकवास चीजें करती है... एससी/एसटी के लिए आरक्षण है। अब, हमने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया है। 5 से 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं... सभी इस आरक्षण के अंतर्गत आएंगे, न कि केवल एक समुदाय," रामलिंगा रेड्डी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा। (एएनआई)