तिरुमला मंदिर में अब ड्रोन की नो एंट्री, क्या है पूरा मामला?

तिरुमला मंदिर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए TTD ने एंटी-ड्रोन तकनीक लगाने का फैसला किया है। हाल ही में ड्रोन उड़ाने की घटनाओं के बाद ये कदम उठाया गया है। मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा।

तिरुमला: दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, को देखते हुए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने एंटी-ड्रोन तकनीक लगाने का फैसला किया है। TTD ने मंगलवार को घोषणा की कि तिरुमला मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

TTD ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष बी.आर. नायडू ने की। पहाड़ी मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाना पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन हाल के महीनों में सुरक्षा उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए हैं। पिछले महीने, राजस्थान के एक YouTuber को मंदिर और उसके आसपास के इलाकों की ड्रोन से रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया था। पिछले साल इसी तरह की एक घटना में, हरियाणा के एक जोड़े को तिरुमला घाट रोड पर ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था।

मार्च में, TTD ने केंद्र सरकार से पहाड़ी मंदिर के ऊपर नो-फ्लाई ज़ोन घोषित करने का आग्रह किया था। TTD अध्यक्ष ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर आगम शास्त्र के सिद्धांतों, मंदिर की पवित्रता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तिरुमला को नो-फ्लाई ज़ोन घोषित करने का अनुरोध किया था।

TTD का कहना है कि पहाड़ी पर हवाई गतिविधियाँ मंदिर के आसपास के पवित्र वातावरण को भंग करती हैं। मंगलवार को हुई बोर्ड की बैठक ने TTD में काम कर रहे अन्य धर्मों के लोगों को वैकल्पिक तरीकों से स्थानांतरित करने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

"DD Next Level" फिल्म की टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया है, जिन्होंने गोविंदा नमालु को रीमिक्स करके श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत किया था।

तिरुमला पहाड़ियों पर हरियाली बढ़ाने का भी बोर्ड ने फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निर्देशानुसार, वन विभाग के माध्यम से तिरुमला पहाड़ियों पर हरियाली को मौजूदा 68.14% से बढ़ाकर 80% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। TTD ने वन विभाग को चरणबद्ध तरीके से ₹4 करोड़ जारी करने का फैसला किया है, जिसमें 2025-26 के लिए ₹1.74 करोड़, 2026-27 के लिए ₹1.13 करोड़ और 2027-28 के लिए ₹1.13 करोड़ शामिल हैं।

रायलसीमा में कई गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले SVIMS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को वर्तमान में दिए जा रहे ₹60 करोड़ की वार्षिक वित्तीय सहायता के अलावा ₹71 करोड़ अतिरिक्त देने का भी बोर्ड ने फैसला किया है।

SVIMS में वर्तमान में खाली पड़े पदों पर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने और निर्माणाधीन इमारतों को पूरा करने का भी फैसला लिया गया। श्रीवारी सेवा स्वयंसेवा की तर्ज पर जल्द ही श्रीवारी चिकित्सा सेवा शुरू करने का भी बोर्ड ने फैसला किया है, जिसमें मरीजों को सेवाएं देने के लिए चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।