
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) [भारत], 12 जुलाई (एएनआई): पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह ने शनिवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "UCC सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू किया जाएगा।"
उनकी यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने के बाद आई है, जो समान नागरिक संहिता के मसौदे की जांच और उसे अंतिम रूप देगी। राज्य सरकार आगामी अगस्त विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून को पेश करने की योजना बना रही है।
राज्य सरकार के अनुसार, प्रस्तावित कानून में स्वदेशी समुदायों को छूट दी जाएगी। समिति में पूर्व न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ, नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले मसौदा कानून के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे।
इससे पहले, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम पूरे होने के बाद अगस्त सत्र के दौरान UCC का मसौदा पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सरकार के आगे बढ़ने से पहले समिति प्रस्तावित कानून का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें देगी।
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए सिंह ने कहा, "आने वाले दिनों में, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के जो बैंक खाते विदेश में हैं, उन्हें भी देश में वापस लाया जाएगा।"
यह टिप्पणी ईडी द्वारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के तीन एचडीएफसी बैंक खातों में पड़े 440.42 करोड़ रुपये को फ्रीज करने के बाद आई है। यह कार्रवाई कथित बेईमान वित्तीय लेनदेन, धन के अवैध संग्रह और पार्टी से जुड़े कुछ बैंक खातों के माध्यम से संदिग्ध धन की रूटिंग की जांच के सिलसिले में की गई है।
टीएमसी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए आरोप लगाया है कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। एक बयान में, पार्टी ने कहा कि उसके बैंक खातों में सभी फंड का पूरा खुलासा भारत के चुनाव आयोग और आयकर विभाग को किया गया है, और उसने अपने खातों को फ्रीज करने को "मनमाना और अवैध" करार दिया है। (एएनआई)
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.