UGC के नए नियमों पर तमिलनाडु के बाद अब केरल में विरोध, बदलाव के लिए प्रस्ताव पास

केरल विधानसभा ने UGC के नए नियमों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। राज्य सरकारों की भूमिका कम होने और उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण की आशंका जताई गई है।

UGC new regulations: तमिलनाडु के बाद अब केरल ने भी यूजीसी रेगुलेशन के नए प्रस्ताव पर अपना विरोध दर्ज कराया है। दक्षिण राज्यों का आरोप है कि विश्वविद्यालयों के खर्च का 80 प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाता है लेकिन यूजीसी उनके अधिकारों को बिल्कुल खत्म कर रही है। स्टालिन सरकार के बाद अब केरल की विजयन सरकार ने भी विधानसभा में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से यूजीसी रेगुलेशन्स को वापस लेने की अपील की है।

केरल विधानसभा में मंगलवार को सीएम पिनाराई विजयन ने 2025 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मसौदा नियमों के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा ने सर्वसम्मति से इसे पारित करते हुए केंद्र से इसे वापस लेने का आग्रह किया गया। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में नए नियमों को लागू करने से पहले राज्य सरकारों और एजुकेशन एक्सपर्ट्स के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि 1977 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में शिक्षा में राज्य की स्वायत्तता का अधिकार शामिल है। यह राज्यों को विश्वविद्यालयों की स्थापना और इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी देता है, जबकि केंद्र सरकार मानकों को तय करती है। विशेष रूप से, राज्य सरकारें विश्वविद्यालय संचालन का लगभग 80% फंड करती हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव में कुलपतियों की नियुक्ति और शिक्षक योग्यताओं जैसी प्रमुख नियुक्तियों में राज्य सरकारों को शामिल न करना बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने राज्य के अधिकारियों की उपेक्षा करने और उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण के प्रावधानों को पेश करने के लिए UGC के मसौदा मानदंडों की आलोचना की। विधानसभा ने केंद्र सरकार से नए दिशानिर्देश जारी करने से पहले मसौदा नियमों पर पुनर्विचार करने और सभी स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करने का अनुरोध किया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी विजयन लिख चुके हैं लेटर

विधानसभा में प्रस्ताव के पहले भी मुख्यमंत्री पी.विजयन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेटर लिखा था। लेटर में उन्होंने प्रस्तावित नियमों की समीक्षा करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन के तहत साजिश कर राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्ति में अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। तमिलनाडु की विधानसभा ने भी इसी महीने की शुरुआत में एक समान प्रस्ताव पारित किया था जिसमें 2025 के लिए UGC के मसौदा विनियमन को वापस लेने का आह्वान किया गया था।