
नई दिल्ली. कोरोना वायरस का संक्रमण भारत के 274 जिलों में पहुंच चुका है। अभी तक कोरोना संक्रमण के 3374 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 472 नए केस सामने आए है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना से 79 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर संक्रमण ज्यादा है, वहां 7 अप्रैल से रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे।
इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत में अब तक 267 लोग ठीक हो चुके हैं। यह राहत भरी खबर है। उन्होंने कहा, अभी हमारे यहां 4.1 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। वहीं, अगर हम तब्लीगी जमात के मामलों को हटा दिया जाए, तो डब्लिंग रेट (कितने दिन में कोरोना के मामले दोगुने हुए) 7.4 दिन है।
'नहीं होगी प्रोटेक्टिव शूट की कमी'
लव अग्रवाल ने बताया, प्रोटेक्टिव सूट (पीपीई) आयात किए जाते हैं इसलिए शुरुआत में इसकी कमी थी। लेकिन सरकार ने जनवरी से ही इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी थी। यह भारत में भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन देशों से भी खरीदे जा रहे हैं, जहां ये उपलब्ध हैं। कई संगठन अपने अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं।
उन्होंने बताया, पीपीई को लेकर हमने सभी राज्यों के हेल्थ सचिव, मुख्य सचिव और डीएम से चर्चा की है, क्यों कि यह काफी अहम विषय है। हमने उन्हें बता दिया है कि हमारे पास जो PPE उपलब्ध थे, उन्हें केस-लोड के आधार पर राज्यों में भेज दिया गया है।
'फार्मा यूनिट रहें चालू'
लव अग्रवाल ने कहा, Covid-19 पर कैबिनेट सचिवों की बैठक हुई है। सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दे दिया गया है कि मेडिकल उपकरण और दवाइयां बनाने वालीं सभी फार्मा यूनिट पहले की तरह चलती रहें।
किसानों को नहीं आएगी कोई दिक्कत
'लॉकडाउन का पालन करवा रहीं राज्य सरकारें'
गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि राज्य की सरकारें लॉकडाउन का पालन करवा रही हैं। जरूरी सामानों की सप्लाइ भी हो रही है। अभी तक स्थिति संतोषजनक है। उन्होंने बताया, देश में अब तक 27,661 राहत कैंप बनाए गए हैं। इनमें 23924 भारत सरकार और 3737 एनजीओ द्वारा बनवाए गए हैं। 12.5 लाख लोग इनमें रह रहे हैं। वहीं, 19460 फूड कैंप भी बनवाए गए हैं।
75 लाख लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा खाना
गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया, 75 लाख लोगोंं को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। 13.6 लाख मजदूरोंं को उनके कारखानों और कंंपनियों की ओर से खाना उपलब्ध कराया जा रहा है।
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