दुर्गापूजा समितियों ने ममता सरकार से क्यों वार्षिक अनुदान लेने से किया इनकार!

Published : Aug 30, 2024, 05:52 PM IST

पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में कई दुर्गा पूजा समितियों ने सरकार से वार्षिक अनुदान लेने से इनकार कर दिया है। समितियों का कहना है कि सरकार पहले पीड़िता को न्याय दिलाए। 

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दरअसल, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या को लेकर ममता सरकार पर लोगों का गुस्सा है। गुस्सा और विरोध को दर्ज कराने के लिए कई दुर्गा पूजा समितियों ने सरकार वार्षिक दुर्गापूजा दान को नहीं लेने का ऐलान किया है।

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राज्य सरकार, दुर्गा पूजा समितियों को हर साल 70 हजार रुपये अनुदान देती थी लेकिन इस बार अनुदान को बढ़ा दिया गया है। इस बार समितियों को 85-85 हजार रुपये सरकार की ओर से मिल रहे हैं। 

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कोलकाता के सामुदायिक दुर्गा पूजा समिति ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से दुर्गापूजा का दान लेने से मना कर दिया है। शहर के दक्षिणी बाहरी इलाका में अल्पसंख्यक बहुल गार्डन रीच क्षेत्र के कम्युनिटी क्लब मुडियाली अमरा का जन ने भी किसी तरह का सरकारी दान लेने से इनकार कर दिया है।

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क्लब ने बताया कि सरकार इस बार 85 हजार रुपये अनुदान दुर्गा पूजा समितियों को दे रही है। लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को देखते हुए हमने सरकार से मदद नहीं लेने का निर्णय लिया है। सरकार पहले ट्रेनी डॉक्टर मामले में न्याय दिलाए।

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हुगली जिला के चार क्लबों ने भी दान लेने से मना कर दिया है। हुगली जिले के उत्तरपाडा शक्ति क्लब के अलावा महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक दुर्गा पूजा समित सहित चार क्लब ने सरकारी पैसा से इनकार कर दिया।

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मालदा में थिएटर मेला लगाने के लिए मिलने वाला सरकारी सहायता नहीं

पूजा समितियों के अलावा मालदा का एक थिएटर ग्रुप मालदा सोमो बेटा प्रयास ने भी जिले में थिएटर मेला आयोजित करने के लिए मिलने वाले अनुदान को लेने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार मेला लगाने के लिए पचास हजार रुपये देती है।

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ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से आक्रोश

कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमीनार हॉल में 9 अगस्त को एक 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। इस हत्याकांड के बाद कोलकाता पुलिस ने संजय राय नामक एक सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट कर लिया था। हालांकि, पुलिस की गिरफ्तारी और जांच से नाखुश कोर्ट ने मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया ताकि इस मामले में जल्द खुलासा हो सके।

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