'... तो मान्यता कर देंगे रद्द' Supreme Court ने क्यों दी स्कूलों को चेतावनी ? । Sanitary Pads

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड मिलें। इसी के साथ स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग टॉयलेट का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया गया। कहा गया कि टॉयलेट दिव्यागों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाएं जाएं।