बीसीसीआई कर्मचारियों का DA कटा, नया भत्ता कितना? जानें
सार
बीसीसीआई ने कर्मचारियों के दैनिक भत्ते में कटौती की है। अब IPL, WPL और ICC इवेंट्स के लिए अलग-अलग DA मिलेगा। छोटी यात्रा के लिए ₹15000 और लंबी यात्रा के लिए ₹10000 प्रतिदिन का भुगतान होगा।
BCCI employees DA cut: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीसीआई में जनवरी से कर्मचारियों के दैनिक भत्तों का भुगतान नहीं किया था। अब बोर्ड के अधिकारियों ने घरेलू टूर्नामेंट भत्ते की नीति क्लियर कर दी है। इसमें कर्मचारियों के DA में कटौती की गई है। अब कर्मचारियों को केवल 10000-15000 रुपए DA प्रतिदिन दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि बीसीसीआई के टूर्नामेंट जैसे आईपीएल, WPL, आईसीसी इवेंट्स के लिए कर्मचारियों को कितना भुगतान किया जाएगा।
आईसीसी की कर्मचारियों के DA में कटौती (BCCI daily allowance new policy)
बीसीसीआई की नई नीति के अनुसार, कर्मचारियों को छोटी यात्रा (लगभग चार दिनों के लिए) 15000 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग, महिला के प्रीमियर लीग और भारत के आयोजित आईसीसी मैच में लंबी यात्रा के लिए ₹10000 का भुगतान किया जाता है। यात्रा के दौरान कर्मचारियों आकस्मिक भत्ता भी दिया जाता है, जो 7500 होता है। बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार भत्ते में कटौती के बाद प्रतिदिन DA 6500 आता है।
बीसीसीआई की नीति के अनुसार, आईपीएल के दौरान ट्रैवल करने वाले व्यक्ति को 70 दिन के भत्ते का केवल 70% ही मिलेगा। जो व्यक्ति बिल्कुल भी यात्रा नहीं करता वह 70 दिन के लिए केवल 40% ही हासिल कर सकेगा। जहां तक विदेश यात्रा की बात है बीसीसीआई के अधिकांश कर्मचारियों को विदेश यात्रा के लिए 300 अमेरिकी डॉलर का भुगतान हर दिन किया जाता है। वहीं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव जैसे बड़े अधिकारियों को विदेश दौरे पर 1000 अमेरिकी डॉलर का दैनिक भत्ता मिलता है। भारत के अंदर एक दिवसीय बैठक के लिए 40000 और कई दिनों की यात्रा के लिए ₹30000 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है।
जनवरी से नहीं हुआ कर्मचारियों का भुगतान (BCCI new DA rules for IPL staff)
बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार दैनिक भत्ते की नीतियों में संशोधन किया जाना था, इसलिए फाइनेंशियल, कोऑर्डिनेटर और मीडिया विभाग समेत बीसीसीआई के कर्मचारियों को आईपीएल और WPL के लिए उनके DA का भुगतान नहीं किया गया, लेकिन अब नीति तैयार हो गई है, उनके बकाए का जल्द भुगतान किया जाना है।