अब हर घर में लगाया जाएगा स्मार्ट मीटर, रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को सीएम ने दी मंजूरी

रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (Revamped Distribution Sector Scheme)  के तहत छत्तीसगढ़ में विद्युत अधोसंरचना(electrical infrastructure) को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण (modernization) और सुदृढ़ीकरण (reinforcement ) की कार्रवाई की जाएगी। इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं ( agricultural consumers )को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 

टेक डेस्क । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से भारत सरकार के विद्युत, नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्री  राजकुमार सिंह द्वारा ली गई बैठक में शामिल हुए।

रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री  सिंह से रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (Revamped Distribution Sector Scheme) को राज्य में लागू करने के संबध में विस्तार से चर्चा की। बैठक में बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के उर्जा मंत्री और दमन-दीव के प्रशासक भी शामिल हुए।

सीएम भूपेश बघेल  ने दी सहमति

  मुख्यमंत्री  बघेल ने चर्चा के दौरान योजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय सीमा दिए जाने की मांग का समर्थन किया। रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (Revamped Distribution Sector Scheme)  के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना(electrical infrastructure) को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण (modernization) और सुदृढ़ीकरण (reinforcement ) की कार्रवाई की जाएगी। इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं ( agricultural consumers ) को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 

योजना पर खर्च होंगे 9600 करोड़ रूपए

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख  31 दिसंबर 2021 तय की है। इस योजना की अनुमानित लागत 9600 करोड़ रूपए है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा।