बजट सत्र में सरकार से इन बदलावों की उम्मीद कर रहे कारोबारी, FDI में इस बड़े बदलाव की उम्मीद

सुधारों की बड़ी उम्मीदों और कर दरों में कमी के बीच सरकार के पास मौजूदा मंदी से निपटना और राजकोषीय संतुलन बनाए रखना एक कठिन काम है। ऐसे में, बाजार की शक्तियां चाहती हैं कि सरकार कुछ खास उपाय अपनाए।
 

नई दिल्ली. सुधारों की बड़ी उम्मीदों और कर दरों में कमी के बीच सरकार के पास मौजूदा मंदी से निपटना और राजकोषीय संतुलन बनाए रखना एक कठिन काम है। ऐसे में, बाजार की शक्तियां चाहती हैं कि सरकार कुछ खास उपाय अपनाए।

राजस्व वृद्धि - अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए सार्वजनिक खर्चे में बढ़ोत्तरी की जरूरत होगी। बढ़ते कर से निवेश का कोई महत्वपूर्ण जरिया सामने नहीं आने के कारण सरकार को निजीकरण और विनिवेश के माध्यम से संपत्ति को मुद्रीकरण करने की जरूरत बताई जा रही है।

सरकारी अनुदान - जैसा कि पिछले बजट में विचार किया गया था, सरकार को फिर से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संप्रभु बॉन्ड जारी करने के बारे में सोचना चाहिए।

बीमा कंपनियों का विदेशी स्वामित्व - बीमा कंपनियों की गहरी पैठ और उच्च पूंजी हासिल करने के लिए विदेशी स्वामित्व को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक करने की जरूरत है।

अनलिस्टेड कंपनियों का संचालन - सूचीबद्ध कंपनियों के लिए संचालन की प्रणाली काफी मजबूत है, लेकिन गैर सूचीबद्ध कंपनियों के कम संख्या वाले शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए, जिनके साथ एक शेयरधारक के रूप में उचित समझौता नहीं किया गया है, संचालन का उपयुक्त तरीका अपनाना सही होगा। 

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