पहलगाम हमले के बाद TRF पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध के लिए भारत का दबाव

पहलगाम हमले के बाद, भारत TRF को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी संगठन घोषित करवाने के लिए सक्रिय है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने UNOCT और CTED अधिकारियों से मुलाकात की और TRF की संलिप्तता के सबूत पेश किए।

नई दिल्ली द्वारा लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सहयोगी संगठन, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठन घोषित करवाने के राजनयिक प्रयासों को तेज करते हुए, एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यालय (UNOCT) और आतंकवाद-रोधी समिति कार्यकारी निदेशालय (CTED) के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

भारतीय तकनीकी टीम का यह दौरा 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुआ है, जिसमें 26 नागरिक - ज्यादातर पर्यटक - मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के एक मोर्चे, TRF ने इस घातक हमले की जिम्मेदारी ली थी।

PTI की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, "एक भारतीय तकनीकी टीम, जो न्यूयॉर्क में है, आज (बुधवार) 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम और संयुक्त राष्ट्र में अन्य सहयोगी देशों के साथ बातचीत कर रही है।"

कहा जा रहा है कि भारतीय टीम ने पहलगाम नरसंहार में TRF की कथित भूमिका के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के संबंधित निकायों को सबूत और सामग्री प्रस्तुत की है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क को जवाबदेह ठहराने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

भारत ने अप्रैल के हमले के बाद कड़ी जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया था। 7 मई को, उसने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ स्थानों पर आतंकी ढांचे को निशाना बनाने वाले सटीक हमलों की एक श्रृंखला थी।

TRF पर लंबे समय से संदेह है कि यह LeT द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में सीधी संलिप्तता से खुद को दूर करने के लिए बनाया गया एक छद्म संगठन है। TRF को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत लाने के भारत के प्रयास को कश्मीर में पाकिस्तान के छद्म आतंकी अभियानों को उजागर करने और रोकने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

1267 प्रतिबंध समिति - जिसे ISIL (दा'इश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति के रूप में भी जाना जाता है - उन व्यक्तियों और संस्थाओं की एक समेकित सूची रखती है जो संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध जैसे उपायों के अधीन हैं।