आर्टिकल 370 पर भड़के इमरान, कहा- अगर जंग हुई तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे

अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले पर पाकिस्तान भड़का हुआ है। इसे लेकर इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने मंगलवार को भारत को युद्ध की धमकी दी।

Asianet News Hindi | Published : Aug 6, 2019 9:31 AM IST / Updated: Aug 06 2019, 08:00 PM IST

इस्लामाबाद. अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले पर पाकिस्तान भड़का हुआ है। इसे लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मोदी ने आरएसएस के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया है। भारत की इस कार्रवाई से पूरी दुनिया पर असर होगा। इससे शांति भी प्रभावित होगी और पुलवामा जैसे कई हमले होंगे। 

पाकिस्तान की संसद को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत में मुसलमानों को समान नागरिक नहीं माना जाता। भारत ने पहले ही कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस लेने की योजना बना ली थी। भारत सरकार का मानना है कि जो लोग गोश्त खाते हैं, उन्हें भीड़ मार डालेगी। यही वहां की विचारधारा है।

भारत में मुसलमान संकट में है- इमरान
इमरान ने कहा कि भारत अगर इसी राह पर चलता रहा तो और पुलवामा हमले होंगे। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का किसी तरह का हाथ नहीं था, भारत भी यह बात अच्छी तरह से जानता है। इमरान ने कहा कि हम हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। बदले हालात में अगर जंग हुई तो हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। भारत में मुसलमान संकट में है और दुनिया इस पर चुप है, लेकिन हमें इसे दुनियाभर में फैलाना होगा जिससे इस पर रोक लगाई जा सके।

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हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा- पाक मंत्री
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर हर स्तर पर लड़ेगा। इसे यूएन में ले जाएंगे। हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसे अंतरराष्ट्रीय अदालत में उठाया जाए। हम इसके लिए दूसरे देशों से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने मंगलवार को भारत को युद्ध की धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत-कश्मीर को फिलिस्तीन बनाने की कोशिश कर रहा है। चौधरी ने कहा कि हमें संसद में अलग-अलग मुद्दों पर उलझने के बजाय भारत का जवाब खून, आंसू और पसीने से देना होगा। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। 

इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कश्मीर पर अपने पक्ष को लेकर वह अटल है। इस अंतरराष्ट्रीय विवाद में हम एक पक्ष हैं, इस नाते इस गैर कानूनी कदम को रोकने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। यह एकतरफा फैसला कश्मीर विवाद को खत्म नहीं कर सकता।

 

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